मनहरी खोला दोहन प्रकरण : उत्खनन् रोक्न मौखिक निर्देशन दिएर फर्किए जिसस प्रमुख र सिडिओ

अखबार हब
२०८० मंसिर १३, बुधबार ०८:१७

मकवानपुर । जिल्लाको मनहरी खोलामा साउनदेखि दिनहुँ दोहन भइरहँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन थिए ।

मनहरी खोलामा स्वार्थ समूहको रजगज चलिरहँदा राज्यको अमुल्य सम्पत्ति प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन र राजश्व दुवै गुम्दा पनि सरोकारवाला निकायहरु चुपचाप बनेपछि अखबारहवले ११ मंसिरमा ‘जनप्रतिनिधिदेखि सिडिओसम्मको मिलेमतोमा अवैध रुपमा मनहरी खोला दोहन’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि सरोकारवाला निकाय जिल्ला अनुमगन समितिका संयोजकसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ललित घलान र अनुगमन समितिका सहसंयोजक रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यप्रसाद सेढाई उत्खनन् भइरहेको मनहरी खोलामा मंगलबार अनुगमनमा पुगेका छन् ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय हेटौंडाका अधिकृत र सडक डिभिजनका प्राविधिक बोकेर जिसस प्रमुख घलान र सिडिओ सेढाई मंगलबार मनहरी बजारबाट करिब ५ सय मिटर माथि मनहरी क्रसर र दारिमबास बालुवा उद्योग सञ्चालन भइरहेको क्षेत्रमा पुगेका हुन् । जिल्ला अनुगमन समिति संयोजक घलानले मनहरी खोलामा अवैध उत्खनन् भएको पुष्टि गरे । ‘हामी अनुगमनमा पुगेर उत्खनन् भइरहेको क्षेत्र निरीक्षण ग¥यौं । त्याहाँको क्रसरले अवैध उत्खनन् गरेको पाइयो ।’, संयोजक घलानले भने ।

राक्सिराङ गाउँपालिका र मनहरी गाउँपालिकाको सीमाक्षेत्रमा पर्ने मनहरी खोलामा मनहरी क्रसर उद्योग र दारिमबास बालुवा उद्योगले साउन महिनादेखि नै नदीजन्य पदार्थको (ढुंगा, गिट्टी र बालुवा) अवैध उत्खनन् गरिरहेका थिए । कानुनतः असार, साउन र भदौमा खोलामा मान्छेले पनि उत्खनन् गर्न पाउँदैनन् । तर, यी दुई क्रसरले मेसिनसहित टिपर र ट्याक्टर प्रयोग गरेर मनहरी खोलाको दोहन गरिरहेका थिए । मनहरी खोलाको दक्षिणतर्फ मनहरी गाउँपालिकाको कार्यक्षेत्रमा पर्ने दुईवटा क्रसरले अवैध खोला दोहन गरिरहँदा पनि ६ सय मिटर नजिकैको इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी कानमा तेल हालेर बसेको थियो ।

अनुगमनमा पुगेका जिसस प्रमुख घलान र सिडिओ सेढाईंले तत्काल उत्खनन् रोक्न निर्देशन दिएका छन् । अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेको मनहरी क्रसर उद्योग र दारिमबास बालुवा उद्योग सञ्चालन नर्गन पनि निर्देशन दिएको घलानले बताए । प्राविधिकसहित बन्दोबस्तीले अनुगमन पुगेका घलान र सेढाईं उत्खनन् रोक्न मौखिक निर्देशन दिएर अपरान्ह ४ बजे हेटौंडा फर्किएका हुन् । ‘अहिलेलाई मौखिक निर्देशन दिइएको छ । तत्कालै लिखित निर्देशन आउने र छानबिन पश्चात मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा भएको छ ।’, अनुगमनमा रहेका स्रोतले भन्यो ।

क्रसरहरुले अवैध उत्खनन् गरेको भेटिएको र मनहरी गाउँपालिकालाई यथार्थ वस्तुस्थिति बारे प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको अनुगमन समिति संयोजक घलानले बताए । उनले क्रसरलाई जरिवाना गर्नुका साथै घाटगद्दी गरिएको नदीजन्य पदार्थ जफत गरेर थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएर जाने प्रतिबद्धता जनाए । ‘गल्ती गरेको विषयमा जरिवाना हुन्छ । नदीजन्य पदार्थ पनि जफत हुन्छ । मनहरीलाई गत आव २०७९/८० सम्मको र चालू आव २०८०/८१ मंसिरसम्मको स्टक परिमाण बुझाउन भनेका छौं ।’, घलानले भने ।

राक्सिराङ गाउँपालिका कार्यालयले मंसिर ४ गते मनहरी गाउँपालिका कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, डिभिजन वन कार्यालय राप्ती, इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी र प्रहरी चौकी चैनपुरलाई बोधार्थ दिएर अवैध दोहन रोक्न अनुरोध गरेको थियो । राक्सिराङ गाउँपालिकाले पटक–पटक मौखिक अनुरोध गर्दासमेत दोहन नरोकिएपछि पत्राचार गरेको थियो । दुई क्रसरले महिनौदेखि दोहन गरिरहेको मनहरी खोलाबाट करिब ५ सय घरधुरी रहेको मनहरी बजार नजिकै पर्छ ।

अवैध उत्खनन्मा सक्रिय दुवै क्रसर उद्योग अवैध हुन् । पुल, बस्ती र वन क्षेत्रबाट ५ सय मिटर टाढा मात्रै क्रसर उद्योग राख्न पाइन्छ । तर, मनहरी क्रसर उद्योग र दारिमबास बालुवा उद्योग मादपण्डविपरित बनेका छन् । मनहरी बजारबाट ५ सय मिटर नजिकै र वन क्षेत्रसँगै जोडिएका क्रसर र बालुवा उद्योगनिर्वाध सञ्चालन भइरहेका हुन् । क्रसरले मनहरी खोला नै कब्जा गरेर नदीजन्यपदार्थ घाटगद्दी गरेको हो । ९ नम्बर वडाको ज्यामिरेमा दर्ता भएर मनहरी क्रसर दुई वर्ष अघि मात्रै ८ नम्बर वडामा स्थानान्तरण भएको बुझिएको छ । जुन कानुनविपरित हो । अवैध क्रसर दुई वर्षदेखि चलिरहँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन छन् ।

मनहरी क्रसर उद्योग र दारिमबास बालुवा उद्योगले दोहन गरिरहेको खोलामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइईई) स्वीकृत नभएको राक्सिराङ गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्ला अनुगमन समितिले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा नदीजन्यपदार्थ उत्खननका लागि अनुमति दिएको छैन । चालु आवमा जिल्ला अनुगमन समितिले नयाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइईई) स्वीकृत नगर्नु, उत्खननमा ठेक्का लगाउन वा अमानतमा संकलनको अनुमति नदिएकाले सीधै खोलाबाट उत्खनन् गर्न पाईंदैन । मापदण्ड अनुसार विगतमा स्टक प्रमाणित भइसकेको ढुंगा, गिट्टी बालुवा राजश्व तिरेर निकासी गर्न र आइईई स्वीकृत भएको स्थानबाट मात्रै उत्खनन् गर्न पाइन्छ ।

जनप्रतिनिधिदेखि सिडिओसम्मको मिलेमतोमा अवैध रुपमा मनहरी खोला दोहन

https://www.akhabarhub.com/2023/11/27444/

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published.


*