उच्च अदालत हेटौंडामा सार्न कानुन व्यवसायीको माग
अखबार हब
मकवानपुर । उच्च अदालत प्रदेशको राजधानीमा राख्नुपर्ने हेटौंडाका कानुन व्यवसायी र सरोकारवालाले माग गरेका छन् । न्यायप्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १ मा प्रत्येक प्रदेशको राजधानीमा उच्च अदालत रहने व्यवस्था छ । तर, हेटौंडालाई बागमती प्रदेशको राजधानी तोकिएको ३ वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत यहाँ उच्च अदालत खडा गरिएको छैन ।
‘न्यायप्रशासन ऐनले प्रत्येक प्रदेश राजधानीमा उच्च अदालत रहने भनेको छ,’ उच्च अदालत बार एसोसिएसन हेटौंडाका पूर्वअध्यक्ष एवं अधिवक्ता मदन दाहालले भने, ‘कानुनतः उच्च अदालत हेटौंडामै हुनुपर्ने हो ।’
संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी नतोकिएसम्मका लागि सरकारले न्यायपरिषद्को परामर्शमा तोकेको ठाउँमा उच्च अदालत रहने उल्लेख छ । सरकारले ललितपुरको पाटनमा उच्च अदालत राख्ने निर्णय गर्दा बागमती राजधानी तोकिएको थिएन ।
‘तर तोकिएको ३ वर्षमा पनि सरकारले उच्च अदालत हेटौंडामा नराख्नु दुःखद् विषय हो,’ उच्च अदालत बार एसोसिएसन हेटौंडाका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता सुशील पोखरेलले भने, ‘यसका लागि पटक–पटक लिखित रूपमै सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेका छौं तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।’
