‘एमसीसी राष्ट्रघाती भए राजनीतिबाट सन्यास लिऔं’
अखबार हब
यो गरिमामय सदनमा हामीले यति महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा विमर्श गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदहरू यसरी विरोधमा उत्रन पर्नु त्यति उपयुक्त र शोभनीय छैन । हामीले छिटोभन्दा छिटो एउटा समझदारी गरेर यो असहज अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैबाट यसतर्फ सकारात्मक र जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह होस् ।
सबैभन्दा पहिले म हामीलाई निर्वाचित गरेर पठाउने नेपाली जनतासमक्ष क्षमायाचना गर्न चाहन्छु । ००७ सालदेखिको ७० वर्ष लामो संघर्षबाट प्राप्त सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनु हो ।
सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको आवाज यो प्रतिनिधिसभामार्फत् अभिव्यक्त हुन्छ । हामीले दुःखसाथ भन्नुपर्छ, हामीले यो प्रतिनिधिसभालाई गत ६ महिनादेखि बन्धक बनाइरहेका छौं । यति महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गर्नुपर्ने ठाउँमा सदनमा भन्दा बाहिर अँध्यारा कोठाहरूमा, केही सीमित मान्छेहरूको बीचमा कुचुर कुचर गरेर हामीले यसलाई टालटुल गर्ने काम गरिरहेका छौं ।
यसबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि अपमान भएको छ । हामी आफैंले जनप्रतिनिधिको हैसियतले अपमान गरेका छौं । म सबैको तर्फबाट क्षमायाचना गर्न चाहन्छु ।
एमसीसीको विषय एउटा सामान्य अनुदान सम्झौता थियो । यसलाई हामीले यसरी जानेर नजानेर गिजोल्याउँदै गयौं । एउटा सामान्य घाउ कोट्याउँदै गएपछि बाँदरको घाउजस्तै सेप्टिक हुँदै क्यान्सरजस्तो अवस्थामा पुग्दैछ । हामी आपसमा लड्दैछौं । एउटालाई राष्ट्रघाती, अर्कोलाई राष्ट्रवादी भन्दै देशलाई यसरी कित्ताबन्दी गरेर हामी कहाँ पुग्छौं ?
हामी बोल्न डराइरहेका छौं । बोल्दा आरोप लाग्ने, ढुंगामुढा हुने हो कि भन्ने खतरा छ । हाम्रो आफ्नै संसदीय क्षेत्रहरूमा जान हामी डराइरहेका छौं । जानेररनजानेर तलसम्म यसरी विषाक्त गरिएको छ, यसको हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने कि नगर्ने ?
मलाई खुसी लागेको छ- कतिपय हाम्रा मित्रहरूले भर्खरै एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणीको समझदारी गर्नुभएको छ भन्ने मैले सुनेछु । त्यो उहाँहरूले हिजो तलतलसम्म वातावरण विषाक्त बनाउनुभयो । मित्रहरूले आफैंलाई जनताको बीचमा जान नसक्ने बनाउनुभयो । अब फेरि आफ्नो लाज छोप्ने र जनतामा जाने बाटो खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्दा म खुसी नै छु ।
देर आए, दुरुस्त आए भनेजस्तै बेलैमा हामीले यो बुझ्नुपर्थ्यो । जनताको बीचमा यसरी अतिरञ्जित प्रकारले भ्रमित कुराहरु गरेर जनतालाई भ्रममा पार्नु हुँदैनथ्यो ।
यतिबेला हामी देश र जनताप्रति जिम्मेवार छौं भने सत्य बोल्ने आँट गर्नुपर्छ । कुनै सत्य अप्रिय लाग्छ । तर त्यो सत्य देश र जनताको पक्षमा हुन्छ भने हामीले बोल्ने आँट गर्नुपर्छ । त्यसैले म आज यहाँ त्यो सत्य बोल्ने आँट गरेर उभिएको छु ।
एमसीसी सम्झौता कसरी भयो ? सम्मानित नेता सुशील कोइराला त हामीबाट बिदा भइसक्नुभयो । उहाँ बाहेकका २०६६ सालदेखि यताका ८ जना प्रधानमन्त्रीहरुको पालामा यो सम्झौता अगाडि बढेको छ । तीमध्येका केही प्रधानमन्त्रीहरू उफ्रिइरहनुभएको छ । सुरुवात त उहाँहरूकै पालामा भएको हो ।
मेरो पालामा २०६८ सालमा यो सम्झौतालाई नेपालको निम्ति योग्य भएको भन्ने जानकारी मलाई प्राप्त भएको हो । र, त्यसपछिका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षहरूको पालामा यो अगाडि बढेको छ । के हामी त्यतिबेला कानमा तेल हालेर सुतेर बसेका थियौं रु गल्ती थियो भने हामीले हिम्मत गर्नुपर्छ, राजनीतिबाट सन्यास लिऔं । त्यो इमान्दारिता हुन्छ ।
हिजो हामीले अगाडि बढाउने अनि आज आएर चर्को स्वरले विरोध गर्ने ? यो मिल्दैन । मान्छेबाट गल्ती हुनसक्छ । यदि राष्ट्रघात नै हो भने त्यसको निम्ति प्रायश्चित गरौं । राजनीतिबाट सन्यास लिऔं ।
यदि राष्ट्रघात नै हो भने यति ठूलो गल्ती हामीले आँखा चिम्लेर गर्न मिल्छ ? कर्मचारीले गर्यो होला भन्न मिल्छ रु मिल्दैन । हामीले नैतिक दायित्व लिनुपर्छ । यसअर्थमा म नैतिक दायित्व लिन्छु ।
मेरो पालामा यो एउटा सहयोग सम्झौताको रुपमा अनुदानको रुपमा यो आएको थियो । नेपालजस्तो देशलाई विकास गर्नको हामीलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्ने रकम चाहिन्थ्यो । त्यसैले यो ठीक छ, चाहिन्छ मैले भनेकै हो । तर त्यतिबेला सम्झौता भएको थिएन । सम्झौता त पछि गयो ।
पछि सन् २०१७ मा गएर जब यसको पहिलो कम्प्याक्टमा सम्झौता गरियो, हो त्यतिबेलाको भाषा र खासगरी सन् २०१९ मा गएर अर्को प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्टको भाषा हेर्दा मलाई पनि कताकता अलिकति घोच्छ ।
किनकि हाम्रो गाउँघरमा पनि धनीले गरिबलाई पैसा दिएर तमसुक गर्दा प्रयोग गरिने भाषामा– मेरो जायजेथाबाट असुलउपर गरिलिनु भनेर लेखिएको हुन्छ र दायाँबायाँ ल्याप्चे लगाइएको हुन्छ । झट्ट हेर्दा तमसुकको भाषाले जसरी घोच्छ, त्यसरी नै एमसीसीमा केही घोच्ने खालका भाषा छन् ।
तर, सबै अन्तरर्राष्ट्रिय सहमति सम्झौताहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी भाषा हुन्छ । त्यसैमा आधारित हुन्छ । त्यसैले कतिपय घोच्ने कुराहरु छन् । ती कुराहरुलाई अलिकति मत्थर बनाउन पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लाग्छ । तर, आधारभूत रुपमा गएर हेर्दा त्यसमा हामीलाई आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन ।
मैले पटकपटक हेरेको छु । दोहोर्याएको छु र जानकारहरूबाट बुझेको छु । त्यसैले पहिलो कुरा हामी सबैले यसको दायित्व लिनुपर्छ । नेपालको हितमा यसबाट हामीले जुन अनुदान लिएका छौं, यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने केही पनि विषय छैन ।
अब यो किन गिजोलियो ? यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छन् रु म तीनवटा कुरा भन्नु चाहन्छु ।
पहिलो– बदलिँदो भूराजनीति । यो हिमाली भेगमा जसरी २१औं शताब्दीमा अर्को शीतयुद्ध मडारिँदैछ । त्यसका प्रारम्भिक लक्षणहरू वाकयुद्धको रुपमा आइरहेका छन् । अहिले युक्रेनमा पनि घटना घटेको छ । युक्रेनदेखि लिएर टर्की हुँदै, सिरिया, इराक, अफगानिस्तान र हिमालय सीमा हुँदै इन्डोप्यासिफिकसम्म जुन एउटा घेरा बन्दैछ, यो नयाँ शीतयुद्धको फ्रन्टलाइन बन्दैछ । हो, त्यसैको बीचमा हामी नेपाल छौं । यतिबेला (हामीमाथि) त्यसको छायाँ छ ।
तपाईं हामी जतिसुकै चर्का कुरा गरौं । यो वा ऊ पक्ष लिगौं । त्यसको पछाडि यो कुनै सामरिक द्वन्द्वको बाछिटा परेको छ भनेर हामीले स्वीकार्नैपर्छ । आसन्न शीतयुद्धमा नेपाल एउटा सानो, गरिब, कमजोर र दुईटा ठूला शक्तिहरूको बीचमा छ । तीमध्ये पनि एउटा शीतयुद्धको नेतृत्व गर्ने मुलुकको साँधमा नै हामी बसेका छौं । अर्कोपट्टि अर्को पक्षधर शक्ति बसेको छ, यी दुईटाको बीचमा हामीले कसरी सन्तुलन मिलाउने ? प्रश्न त्यो हो । त्यसैले एमसीसी त एउटा बहाना मात्रै हो ।
यसको निम्ति मैले दुईतीन वटा उपाय देख्छु । पहिलो– एउटा पक्षसँग लम्पसार पर्ने र लाभ लिने । जसरी जापान र दक्षिण कोरियाहरूले लिए । अमेरिकी छातामुनि उनीहरूको सेना राखेर सहयोग लिए र विकास गरे । अहिले जापानलाई सबैले हाई हाई गर्छन् । हाम्रो परम्परागत राष्ट्रवाद भन्दा फरक ढंगले कुनै एउटा ठूलो शक्तिको छाता ओढेर आफूलाई सम्पन्न बनाउने एउटा बाटो हो । नेपालले त्यो बाटो लिन सक्छ रु मेरो विचारमा लिन सक्दैन र लिनु पनि हुँदैन ।
दोस्रो– अत्यन्त राम्रो बाटो भनेको स्वीट्जरल्याण्डको बाटो हो । ठूला देशहरू जर्मनी, फ्रान्स, इटलीको बीचमा स्वीट्जरल्याण्डले इतिहासदेखि नै कतैपट्टि पनि नढल्कीकन स्वतन्त्र ढंगले आफ्नो विकास पनि गर्यो । स्वाधीनताको रक्षा पनि गर्यो । त्यसलाई एउटा आदर्श बाटो मान्न सकिन्छ ।
तर, के नेपालमा सम्भव छ ? भइदिएको भए हुन्थ्यो । स्वीट्जरल्याण्ड भनेको कपजस्तो छ । पहाडले चारैतिरबाट घेरेको एउटा कचौरा जस्तो छ । त्यसले गर्दा आफूभित्र अन्तरमुखी अर्थात् इन्ट्रोभर्ट भएर उसले विकास गर्न सक्छ । तर, नेपाल कस्तो छ ? हिमालदेखि हेर्दा भर्याङजस्तो भएर दक्षिणतिर ढल्किएको छ । त्यसैले हामी स्विट्जरल्याण्डको बाटो जान सक्दैनौं ।
अर्को बाटो पनि छ । त्यो हो– सिंगापुर, फिनल्याण्ड लगायतको बाटो । फिनल्याण्ड कुनैबेला रुसको उपनिवेश नै थियो । त्यसबाट मुक्त भएपछि केही समय लड्यो पनि । तर पछि उसले रुससँग सुमधुर सम्बन्ध बनायो र स्वतन्त्र ढंगले अरु पश्चिमेली देशहरूसँग पनि सम्बन्ध बनायो । आज फिनल्याण्ड मानव विकास सूचकांकमा संसारको एक नम्बर मानिन्छ ।
सिंगापुर एउटा सानो टापू देश हो । हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरको समुद्री मार्गमा पर्ने भएकोले यसको महत्व थियो । उसले त्यसको लाभ लियो । तर त्यसो गर्दा उसलाई त्यतिबेला पैसा चाहिन्थ्यो । अहिले पूर्वी एशिया त्यति विकसित थिएन । चीन लगायतका देशहरू त्यति धनी भइसकेका थिएनन् । त्यसैले सिंगापुर अमेरिकातिर ढल्कियो । त्यहाँबाट पैसा लियो तर चीन लगायतका देशहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध राखे र समृद्ध सिंगापुर बन्यो ।
मेरो विचारमा हाम्रो भूराजनीति र हाम्रो विकासको अवस्था हेर्दा कतै फिनल्याण्ड र सिंगापुरको जस्तो बाटो नेपालले लिनुपर्ने हो कि ? एमसीसीको बारेमा छलफल गर्दा हामीले त्यतापट्टि सोच्ने हो ।
दोस्रो मुद्दा भनेको हाम्रो विचारधारात्मक प्रश्नको कुरा हो । पहिलो विश्वयुद्धकालमा एउटा कित्तालाई हामीले साम्राज्यवादी विस्तारवादी भन्थ्यौं, अर्को कित्तालाई समाजवादी आदर्श देश भन्थ्यौं । अहिले एकथरी साथीहरू त्यही पुरानो ह्याङओभर बोकेर बसिराख्नुभएको छ ।
आज पूरै देश पूँजीवादी भूमण्डलीकरण भएको छ । पूँजीवादको चपेटाभन्दा बाहिर कोही पनि छैन । हामीले हिजो समाजवादी भनेर मानेका देशहरू आज सबैभन्दा धेरै पूँजीको निर्यात गर्छन् । त्यसैले संसारलाई ६० र ७० को दशकको आँखाले होइन, आजको यथार्थमा हेरेर हामीले विचार गर्ने हो । विचारधारात्मक आधारमा पक्ष विपक्षमा हामी नजाऔं ।
तेस्रो– विकासको बाटोको कुरा । सबैलाई थाहा छ– नेपाल गरिब छ । छिटो विकास गर्नुछ । कसरी गर्ने रु विकासको निम्ति हामी सबैलाई थाहा छ– पुँजी, प्रविधि, श्रम र बजार चाहिन्छ । त्यसैको आधारमा आधुनिक अर्थतन्त्र बन्छ । श्रम हामीसँग छ । हाम्रै पर्याप्त नभए पनि बजार हामीसँग छ । छरछिमेकमा बजार छ । तर हामीलाई पुँजी र प्रविधिको अभाव छ ।
त्यसको निम्ति हाम्रो जस्तो पिछडिएको देशको लागि अर्थशास्त्रको सूत्र हुन्छ– कृषिप्रधान देशले औद्योगिक अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने हो भने केही दशकसम्म हामीले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्छ । यसको लागि आफ्नो कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत आसपासमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ ।
अहिले हाम्रो जिडीपी करिब ४५ खर्ब छ । त्यसको ४० प्रतिशत भनेको १८ खर्ब हुन आउँछ । तर हाम्रो वार्षिक बजेट नै १६–१७ खर्बको छ । हाम्रो विकास बजेट जम्मा ५–६ खर्बको छ । निजी क्षेत्र र सबैतिरको लगानी हेर्ने हो भने हामी जम्मा ७–८ खर्ब मात्रै लगानी गर्न सक्छौं ।
हामीलाई चाहिएको छ १८ खर्ब । प्रत्येक वर्ष । त्यसको आधा पनि हामीले लगानी गर्दैनौं । अनि देश विकास हुन्छ रु दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ रु ठूला गफ हाँकेर हुन्छ रु भ्यू टावर बनाएर हुन्छ रु
विकासको निम्ति पूँजी र प्रविधि चाहियो । त्यसैको निम्ति हामीले भारतसँग पनि बिप्पा सम्झौता गरेर लगानी ल्याऔं । चीनसँग पनि बीआरआईको जुन परियोजनाहरू छन्, त्यसमा सहमति गरेर पूँजी प्रविधि ल्याऔं । र, अमेरिकासँग पनि जुन एमसीसी लगायतका प्रावधानहरू छन्, अनुदान सम्झौता ग्रहण गरौं । बाटो घाटो र बिजुलीका लाइनजस्ता ठूला पूर्वाधारमा लगानी गरौं । यो विकासको बाटो हो ।
हो, यसलाई छाडेर हामी राष्ट्रवादका मात्रै माला जपेर बस्छौं भने हाम्रा छोराछोरी देशमा कोही बस्दैनन्, बुढाबुढी मात्रै बसेर ढुंगा र माटोको मात्रै राष्ट्रियता जपेर बस्यौं भने हामी कहिँ पनि पुग्दैनौं ।
यसरी सबै हिसाबले एमसीसीको अनुदान सम्झौतालाई लिएर जानु नै उपयुक्त हुन्छ । यसतर्फ हामीले ध्यान दिऔं ।
अब के गर्ने ? प्रमुख प्रतिपक्षी र गठबन्धनका साथीहरूसँग मेरो आग्रह छ- हामीले एक मतले यसलाई पारित गरेर अगाडि बढौं । यो नै नेपालको हितमा छ । यसका निम्ति आवश्यक कदम चालौं । भ्रममा हामी नपरौं । साथीहरुले जनतामा हिजो छर्नुभएको भ्रम इमान्दारितापूर्वक गएर भनौं, हामीले बुझेका रहेनछौं, हामीले बुझ्यौं ।
यो लिनुपर्ने कुरा रहेछ भन्दा इमान्दारी हुन्छ । अब पनि हामीले भनेको कुरा त ठीकै हो, तर सत्ता छोड्न सकिएन । सत्ता छोड्दा अप्ठ्यारो पर्ने भो । त्यसैले हामीले झिनो लाज छोप्ने बाटो भनेर व्याख्यात्मक टिप्पणी गरौं भन्ने कुरा नगरौं । यसले फेरि भोलि गल्ती गरिएछ भन्ने हुन्छ । जनता भ्रममा पर्छन् ।
अन्त्यमा, मलाई असाध्यै मनपर्ने विद्वान जे के गलब्रेथले भनेका थिए Politics is not the art of the possible. It consists in choosing between the disastrous and the unpalatable. अर्थात् राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल मात्र होइन, यो त सत्यानाश र अप्रियताबीचको छनौट हो । जब देश सत्यानाश र बर्बादीतिर जाँदैछ भने त्यसको विकल्पमा अलिकति अप्रिय भए पनि त्यसलाई छनौट गर्नु राम्रो हो । एमसीसी अनुदान अलिकति अप्रिय भए पनि देशको हितमा छ । त्यसको ग्रहण गरौं ।
