बतासले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन उच्च अदालतको अस्वीकार
अखबार हब
काठमाडौं । पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा कुनै अवरोध नपुर्याउन आदेश माग गर्दै होटल आनन्द प्रालिले दिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
यसअघि न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायत सरकारी निकायलाई धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध नगर्नू भन्दै अल्पकालीन आदेश दिएको थियो। तर आज न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद भण्डारी र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता नपर्ने आदेश गरेको रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले बताए।
पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा कोषले धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउन खोजेको र यो करार सम्झौता प्रतिकूल हुने भन्दै बतास समूहअन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिले पाटन अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। त्यसपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आज अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो।
पछिल्लो समय नारायणहिटी दरबारमा रेस्टुरेन्ट चलाउने कुरामा विवाद सुरू भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समूहका धेरैजसो काममा छानबिन गरिरहेको छ।
पशुपतिको धर्मशाला ठेक्का लगाउँदा अनियमितता भएको औंल्याउँदै छानबिन समितिले बतास समूहले पाएको ठेक्का रद्द गर्न र पशुपति विकास कोषका तत्कालीन पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
भारत सरकारको लगानी समेतमा ३४ करोड रूपैयाँ लागतमा धर्मशाला निर्माण गरिएको थियो। पशुपति क्षेत्रमा १७ रोपनी जग्गामा फैलिएको धर्मशाला २०७६ वैशाख ३० गते बतास समूहको आनन्द होटललाई दस वर्ष लिजमा दिने सम्झौता भएको थियो। धर्मशाला सञ्चालन गरेबापत् मासिक ८ लाख ७८ हजार ४१६ रूपैयाँ तिर्ने सम्झौता थियो।
