हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट छुट्याउन ऐन संशोधनको तयारी
अखबार हब
मकवानपुर । सरकारी सम्पति स्वायत्त निकायमा गाभिएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पालामा प्रतिष्ठान गठन गर्दै जिल्लाकै एकमात्र सरकारी अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभिएको थियो । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको १५ औं बुँदामा ‘ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको हेटौंडा अस्पताल उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ’ उल्लेख छ । अब सरकारले उक्त ऐन संशोधन गरेर अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने तयारी गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनेको स्वायत्त निकाय हो । यसमा सरकारी सम्पतिको अस्पताल गाभिएको रहेछ । यसबाट अस्पताललाई छुट्याएर सरकार मातहत ल्याउन लागिएको हो ।’, मन्त्रालय स्रोतले साझाकुरासँग भन्यो । ऐनमा आवश्यक परेको खण्डमा प्रदेश मातहतका कुनैपनि अस्पताललाई प्रष्तिठानमा आवद्ध गर्न सकिने भनिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रतिष्ठानमा हालसम्म हेटौंडा अस्पतालमात्रै आवद्ध रहेको छ । बागमतीका १३ जिल्लामध्ये हेटौंडा अस्पतालबाहेक १२ वटा जिल्ला अस्पतालहरु प्रदेश सरकार मातहत छन् ।
ऐन संशोधनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसैगरी, प्रतिष्ठानबाट अस्पताल छुट्याउन मात्र नभई अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि पनि ऐन संशोधन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो । प्रतिष्ठानको ऐनमा रजिष्ट्रार नै अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । प्रदेश सरकारले अब उक्त ऐन संशोधन गरेर अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बाहिरबाट नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । हेटौंडा अस्पतालको अध्यक्षमा प्रतिष्ठानका रजष्ट्रिार राजेश प्रसाईं छन् । उनी बागमती प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंका छोरा हुन् ।
रजष्ट्रिार प्रसाईं विवाद रहित भने होइनन् । उनीमाथि प्रतिष्ठानमा अनियमिततादेखि आफ्नै श्रीमतीलाई जागिर खुवाएको आरोप लागेको थियो । प्रतिष्ठानका उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारलाई पनि हटाउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतले उनीहरुलाई हटाउने गरी ऐन संशोधन गर्ने जनाएको छ । यसअघिको एमाले सरकारले नियुक्त गरेका बागमतीका १२ वटा जिल्ला अस्पताल अध्यक्ष हटाइसकेको प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हटाउन भने टाउको दुखाई बनेको बुझिएको छ । ‘प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पनि ढिलोचाँडो हट्छन् । उनीहरुलाई कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर हटाउने तयारी छ ।’, स्रोत भन्छ ।
