मन्त्रालयको संख्या बढाएकामा एमालेको विरोध
अखबार हब
मोरङ । प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालयको संख्या ७ बाट बढाएर १२ पुर्याएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलले विरोध जनाएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी ५ दलीय गठबन्धनको सरकारले दलीय भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयको विस्तार गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले प्रदेशवासीको विकासीय योजनाको बजेट कटौति गरेर मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको कामको सदन र सडक दुवै ठाउँबाट कडा प्रतिवाद गर्ने बताए ।
‘जनताको आवाज उठाउने थलो प्रदेशसभालाई विजनेशविहिन बनाएर पद र सत्ताको छिनाझप्टीमा लागेर साधन स्रोतको दुरुपयोग गर्न मन्त्रालय फुटाउने निर्णय अबिलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ,’ आचार्यले भने, ‘जनताको बजेट कटाएर मन्त्रीको भरण पोषणमा गर्ने गलत कामतर्फ सरकार अग्रसर हुनु प्रदेशको लागि दुर्भाग्य हो ।’ प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट पारित बजेट, नीति तथा कार्यक्रम अल्पत्र पारेर सत्ता टिकाउन दलीय भागबण्डामा मन्त्रालय विस्तार गरी प्रदेश सांसदहरूलाई जागिर खुवाउने कार्यले संघीयता कमजोर हुने उनको भनाई थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संसोधन गर्ने निर्णय गरेर मन्त्रालय विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारले दलीय भागबण्डा मिलाउन ७ वटाबाट १२ वटा मन्त्रालय विस्तारको निर्णय आलोचना हुने डरले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।
बैठकले अहिले भएको ७ वटा मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी गरी चार वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
उक्त मन्त्रालयहरू विभाजन गरेर सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ ।
