स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १२ अर्ब चाहिने
अखबार हब
काठमाडौँ । सत्तारूढ गठबन्धनले जेठ महिनामा गर्ने भनेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १२ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने निर्वाचन आयोगको अनुमान छ ।
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ८ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसको तुलनामा यस वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न ४ अर्ब रूपैयाँ बढी खर्च लाग्ने आयोगको अनुमान छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भन्छन्, ‘यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगबाट ८ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो । यस पटकको निर्वाचनमा १२ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुन सक्ने अनुमान तयार भएको छ ।’
पछिल्लो चार वर्षमा कर्मचारीको तलब भत्ता मात्रै ३० प्रतिशत वृद्धि भएको र बजारमा महँगीसमेत बढेको हुनाले निर्वाचनमा अघिल्लो पटकको भन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरेको पौडेलले बताए ।
पाँच वर्षको अवधिमा अमेरिकी डलरको मूल्य समेत बढेको हुँदा आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्नुपर्ने निर्वाचन सामग्रीमा पनि बढी लागत पर्ने आयोगको अनुमान छ ।
‘कतिपय निर्वाचन सामग्री नेपालमा नपाइने हुँदा विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘ती सामग्री खरिद गर्दा डलरमा नै खरिद हुन्छ, डलरको भाउमा समेत वृद्धि भएको हुनाले खरिद रकम बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।’
यस पटक निर्वाचनको क्रममा कोभिड–१९ संक्रमण रोकथामका लागि प्रयोग हुने सामग्रीसमेत खरिद गर्नुपर्ने हुनसक्ने उनले बताए । त्यसले पनि निर्वाचनको लागत बढाउँछ ।
निर्वाचनका लागि आयोगलाई प्राप्त हुने कुल बजेटको २० प्रतिशत जति खरिदमा खर्च हुने अनुमान आयोगको छ । विगतका स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला खरिद गरिएका कतिपय सामग्रीहरू आयोगसँग मौज्दात भए पनि कतिपय सामग्रीहरू नयाँ नै किन्नुपर्ने उनले बताए ।
