प्रदेश –२ को नाम र राजधानी मतदानबाटै
अखबार हब
धनुषा । नाम र राजधानीमा सहमति जुटाउन सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा गठित संसदीय समितिले प्रदेशको नाम ४ वटा र राजधानीको नाममा ३ वटा पेस गरेपछि प्रदेशको नाम र राजधानी फेरि मतदान प्रक्रियामै गएको छ । प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा दलका सांसदहरूले आ–आफ्नै अडान दोहोर्याएपछि नाम र राजधानी टुंग्याउन मतदान हुने भएको हो ।
आइतबारको बैठकमा प्रदेशसभा सांसदहरू बोल्ने क्रम नसकिएकाले सोमबार ११ बजे फेरि संसद् बैठक डाकिएको छ । सोमबार सांसदको बोल्ने क्रम सकिएपछि नाम र राजधानीको छिनोफानो गर्न मतदानको समय तोकिने प्रदेशसभा संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभाको आइतबार बसेको पहिलो बैठकमा समितिका तर्फबाट सांसद प्रमेश्वर साहले प्रतिवेदन पेस गर्दै ‘जतिसुकै प्रयास गरे पनि नाम र राजधानीमा एकमत हुन नसकिएको’ बताए । उनले नाम र राजधानी मतदान प्रक्रियाबाटै छिनोफानो हुने दाबी गरे । लगत्तै बसेको दोस्रो बैठकमा सांसदहरुले नाम र राजधानीबारे आ–आफ्ना अडान राखेका थिए ।
सभामुख नेतृत्वको संसदीय समितिले प्रदेशको नाम मधेस, जानकी, मिथिला–भोजपुरा र मध्य मधेस तथा राजधानी जनकपुरसहित उत्तरपूर्वमा ढल्केवर–कमला हुँदै दक्षिणमा नेपालको सीमासम्म, वीरगन्ज महानगरपालिका र वीरगन्ज, सिमरा जितपुर, निजगढ हुँदै सिम्रौनगढसम्मको भूगोल समेटिएको छ । प्रदेशको नाम मधेसमा जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र माओवादी (केन्द्र) को साझा प्रस्ताव हो । जानकी नाममा भने एमाले र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तथा मिथिला–भोजपुरा कांग्रेसको प्रस्ताव हो । यी सबै दलका बारा–पर्साका सांसदले भने प्रदेशको नाम मध्य मधेस भनेर छुट्टै प्रस्ताव गरेका छन् । राजधानीमा जनकपुर सबै दलको साझा प्रस्ताव रहे पनि बारा–पर्साका सबै दलका सांसदहरुले वीरगन्ज छुट्टै प्रस्ताव हालेका छन् ।
प्रदेश २ मा हाल जसपा, कांग्रेस, माओवादी (केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को संयुक्त सरकार छ । प्रदेशसभाका १ सय ७ सांसदमध्ये माओवादीले ४ सांसदलाई कारबाही गरेपछि हाल १ सय ४ सांसद छन् । प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन दुई तिहाइ मत अनिवार्य छ । प्रदेश २ का सत्ता गठबन्धनले नै नाम र राजधानीको नाम फरक–फरक प्रस्ताव गरेपछि यो मामिला मतदान प्रक्रियाबाट टुंग्याइने भएको छ । करिब डेढ वर्षअघि, प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम मधेस, जानकी र मिथिला–भोजपुरा तथा राजधानी जनकपुर वा वीरगन्ज भन्ने प्रस्तावमा मतदान हुँदा दुवै प्रस्तावलाई दुई तिहाइ नपुग्दा अस्वीकृत भएको थियो ।
