उद्योग मन्त्री तामाङको एक वर्षः स्थानीय उत्पादलाई प्राथमिकता देखि उद्योगमा विद्युत महशुल छुट सम्म
अखबार हब
हेटौंडा । बागमती प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री शुकमाया तामाङले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकी छन् । शुक्रवार मन्त्रालयको सभाहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तामाङले उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन सुधारका क्षेत्रमा मन्त्रालयले गरेको उपलब्धि प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
मन्त्री तामाङले २०८१ साउन ९ गते मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी थिईन्। उनले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन, विकास तथा बिस्तार गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यसहित आ.व २०८२/८३ को लागि मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको क्रममा रहेको जानकारी दिईन्। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालयले ७३ करोड ७९ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा असार मसान्तसम्ममा ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको बताईन्।
मन्त्री तामाङले बागमती प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा यस मन्त्रालयको उच्च योगदान रहेको बताउँदै आ.व. २०८१/८२ मा मन्त्रालयले कूल ६ अर्ब ५२ करोड ९१ लाख राजस्व संकलन गरेको बताईन्।
मन्त्रालयले नीतिगत सुधारतर्फ प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६० तथा प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७६० मा सामयिक संशोधन गर्दै प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धी ऐन, २०८१ नयाँ ऐन तर्जुमा गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। साथै, घरेलु मदिरा ऐन तर्जुमाका लागि मस्यौदा तयारी गरिएको बताईएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यस मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय र १३ वटै जिल्लाका उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरुबाट हालसम्म ५९ हजार ४६७ उद्योगहरु दर्ता भएको बताईएको छ ।
मन्त्रालयले नवप्रवर्तन उद्यमी सम्मान मापदण्ड, २०८१ तर्जुमा गरी दशौं उद्योग दिवसको अवसरमा प्रदेशबाट १ जना सर्वोकृष्ट र १४ जना उद्योगी सम्मानित भएको प्रगति विवरणमा समेटिएको छ ।
मन्त्रालय मातहतका १३ ओटै उद्योग तथा व्यवसायिक संस्थाहरुको प्रभावकारी तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि डिजिटाइजेसन गर्ने कार्य अघि बढेको उल्लेख गरिएको छ ।
उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय, चितवनको नवनिर्मित भवन र एकिकृत सेवा कक्ष को २०८१ पुस ८ गते उद्घाटन भई नमुना कार्यालयको रुपमा सेवा सुरु भएको प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
एक पालिका एक उधोग ग्राम भन्ने प्रदेश सरकारको नीति अनुसार सिन्धुलीको दुधौली र नुवाकोटको शिवपुरीमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन, बातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तथा डि।पि।आर। निर्माण कार्य सम्पन्न भएको उनले बताईन् ।
मन्त्री तामाङले दिगो रुपमा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ बोटे, माझि, हायु, बनकरीया र मुसहर समुदायमा वित्तिय पहुँच वृद्धि गरी आयआर्जनमा टेवा पुर्याउन नेपाल सरकार सँग संधीय विशेष अनुदान माग गरिएकोमा संघीय विशेष अनुदान तर्फ आव चालु आवका लागि ५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भई चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली र रामेछापमा सो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेको छ जनाईन् ।
बागमती प्रदेशमा उद्योग, उद्यमशीलता, वाणिज्य र बजारीकरण क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न सो सँग सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर स्तरको शोधपत्रहरुमा अध्ययन र अनुसन्धान होस् भन्ने हेतुले १० उत्कृष्ट शोधपत्रलाई प्रतिशोधपत्र १ लाखका दरले अनुसन्धान वृत्ती प्रदान गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्री तामाङले चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरुमा स्टार्टअप, विजनेश इन्क्युबेशन सेण्टर तथा कोशेली घरको स्थापना एवं प्रविधि हस्तान्तरण सहितको सीप विकास तालिम मार्फत् नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रबद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिईन् ।
स्थानीय श्रोत, साधनको उच्चतम उपयोग गर्दै रोजगारी सिर्जना र उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न बागमती प्रदेश भित्रका १३ वडाहरुमा एक वडा एक उद्यम र ५ स्थानीय तहहरुमा “एक स्थानीय तह एक प्रमुख उद्योग” कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिईन् ।
मन्त्री तामाङले बागमती प्रदेश स्थित मदनभण्डारी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रका भण्डारा, हात्तीर्मुडे, झुरझुरे, झनझने, मरिणछाप, भीमान, डकाहा, खोरभन्ज्याङ (दुधौली) लाई सम्बन्धित स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य एवं साझेदारी गरी बजार क्षेत्रको रुपमा विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यको सुरुवात गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको बताएकी छन् ।
उनले मुसहर, बोटे, हायु, माझी, बनकरिया समुदायका नागरिकहरुलाई सीप विकास तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरण गरी स्वरोजगार बनाउन सिन्धुली, चितवन, मकवानपुर र रामेछाप जिल्लाका लागि ५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिन्।
परम्परागत मौलिक लघु उद्यम तथा हस्तकला उद्योगहरू प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन पहिलो चरणमा घर जग्गा बाहेक बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी लगानीमा सञ्चालित ललितपुर र सिन्धुलीमा स्थापना भएका लघु उद्यम, तथा हस्तकला उत्पादन सम्बन्धी उत्पादनमुलक उद्योगहरुमा ९फिडर र डेडिकेटेड बाहेक प्रयोग हुने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत सहुलियत प्रदान गर्ने कार्यको सुरुवातका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिन् ।
