बागमती प्रदेश अन्तर्गतका वोर्डहरु खारेज
अखबार हब
हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा रहेका प्रदेश अन्तर्गतका वोर्डहरु खारेज हुने भएका छन् ।
बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दन राज काफ्लेले प्रदेश युवा परिषद प्रदेश, प्रदेश खेलकुद परिषद, सहकारी वोर्ड, प्रदेश दुग्ध विकास वोर्डलगायत वोर्डहरु खारेज गरिने बताए ।
उनले प्रदेश युवा परिषद र प्रदेश खेलकुद परिषदलाई गाभी प्रदेश युवा तथा खेलकुद विकास वोर्ड बनाउने बताए ।
प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्री काफ्लेले आइतबार राति प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटमध्ये आगामी आवका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३८ दशमलव ६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४२ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६१ दशमलव ४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख १ हजार रुपैयाँ, अन्य राजस्वतर्फ ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख १३ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख, चालु आवको सञ्चित कोषको बचत तथा विविध प्राप्तिबाट १६ अब ९८ करोड ९४ लाख १३ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
मन्त्री काफ्लेले चालु आव २०८१/०८२ को तुलनामा करिब ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बढी बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।
संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको मन्त्री काफ्लेले जानकारी दिए । उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई ७७ करोड ९६ लाख बिनियोजन भएको छ ।
यसैगरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९९ सय करोड ६७ लाख विनियोजन भएको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ८७ करोड ४१ लाख विनियोजन गरेको मन्त्री काफ्लेले जानकारी थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको उनले जनाए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख बिनियोजन भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख बिनियोजन गरेको मन्त्री काफ्लेले जानकारी दिए । खानेपानी, उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख बिनियोजन भएको छ ।
यसैगरी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ६२ करोड ११ लाख विनियोजन गरेको मन्त्री काफ्लेले उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट आकार मन्त्री काफ्लेले उल्लेख गरेनन् ।
