बाढी पुनर्निर्माणको बजेट कटौती, मुख्यमन्त्रीलाई महँगो गाडी
अखबार हब
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीका लागि महँगो गाडी खरीद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत असोजमा आएको बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि भन्दै मन्त्रालयहरूको विकास बजेट कटौती गरेको प्रदेश सरकारले, उल्टै पदाधिकारीहरूका लागि सुविधा सम्पन्न गाडी खरीद गर्न लागेको हो।
प्रदेश सरकारले २०८१ मंसिर १३ गतेको राजपत्रमा सवारी खरीद सम्बन्धी मापदण्ड संसोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। नयाँ मापदण्डअनुसार, मुख्यमन्त्रीका लागि डेढ करोड रुपैयाँसम्मको, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री तथा प्रमुख सचिवका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँसम्मको, प्रदेश सचिवका लागि ८० लाख रुपैयाँसम्मको र कार्यालय प्रमुखका लागि ५५ लाख रुपैयाँसम्मको सवारी खरीद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि २०७४ सालको सवारी मापदण्ड अनुसार, मुख्यमन्त्रीका लागि ९५ लाख रुपैयाँ, मन्त्री तथा प्रमुख सचिवका लागि ८० लाख, प्रदेश सचिवका लागि ६० लाख र कार्यालय प्रमुखका लागि ३० लाख रुपैयाँको गाडी खरीद गर्ने व्यवस्था थियो। तर, अहिलेको निर्णयले सरकारी गाडी खरीदको लागत ५५ लाख रुपैयाँसम्म बढाएको छ।
बाढी पुनर्निर्माणका लागि बजेट कटौती
बागमती प्रदेश सरकारले केही समयअघि विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि भन्दै प्रत्येक मन्त्रालय र महाशाखाबाट २० प्रतिशत खर्च कटौती गरेको थियो। सो रकम बाढीपछि पुनर्निर्माणमा खर्च हुने बताइएको थियो। सरकारले इन्धन, सवारी मर्मत, मेसिनरी औजार मर्मत, कार्यालय सञ्चालन, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, तालिम, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता शीर्षकहरूमा बजेट कटौती गरेको थियो।
तर, यही सरकारले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूका लागि महँगो गाडी खरीद गर्ने निर्णय गर्दा आलोचना हुन थालेको छ।
सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्टि
बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले आफू यो निर्णयबाट सन्तुष्ट नभएको बताएका छन्। उनले प्रदेशका कतिपय स्थानमा सामान्य औषधि समेत अभाव भइरहेको अवस्थामा पदाधिकारीका लागि सुविधायुक्त गाडी खरीद गर्नु जनभावनाविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
बागमती प्रदेश सरकारको आफ्नै राजस्व आम्दानी न्यून रहेको र सरकार सञ्चालनका लागि संघीय अनुदानमा भर पर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा, यस्तो निर्णय विवादास्पद बनेको छ। प्रदेश सरकारको कुल बजेटमध्ये ५६ प्रतिशत संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको छ। तर, पुनर्निर्माणका लागि बजेट कटौती गरेर, सरकारका उच्च पदाधिकारीका लागि महँगो गाडी खरीद गर्नुले प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
