हेटौंडा सडक विस्तार कार्य अघि नबढाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
अखबार हब
मकवानपुर । हेटौँडा बजार खण्डको सडक विस्तार अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
हेटौंडा –१० राप्तीरोडका विजयलाल जोशीसमेत ९ जनाको समूहले उक्त क्षेत्र आफ्नो व्यक्तिगत जमिन भएको दाबी गर्दै पेस गरेको रिट निवेदन माथि सोमबार भएको बहस अनुसार सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
जोशीसहितको समूहले गत साउन ४ गते सर्वोच्चमा दर्ता गराएको मुद्दामा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सडक विस्तारको विषयमा १५ दिन भित्र लिखित जवाफ माग गर्दै सो आदेश गरेको हो ।
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो को आधार र कारण सहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र प्रत्यर्थी नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र प्रत्यर्थी नं. १० ले आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिम प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
निवेदकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ पेश गरेको मुद्दामा निवेदक जोशीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज भण्डारीले बहस गरेका थिए ।
अदालतबाट यसअघि जारी भएका आदेश अनुरूप नभएको रिट निवेदनमा उल्लेख भएकाले सडक विस्तारका क्रममा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य सम्बन्धी सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि लिई मिति साउन १६ को पेशी तोकी प्रस्तुत निवेदनलाई साथै राखी पेस गर्न पनि आदेश गरिएको छ ।
