ढाट राखेर दस्तुर नउठाउन उच्च अदालत हेटौंडा इजलासको अन्तरिम आदेश
अखबार हब
मकवानपुर । हेटौंडा बसपार्क र राममन्दिर सडकमा ढाट राखेर दस्तुर नउठाउन उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । हेटौंडा बसपार्क बाइपास सडकमा ढाट राखेर दस्तुर उठाइरहेको विरुद्ध निवेदन परेपछि विहीबार उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले उक्त कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
हेटौंडा उपमहानगरले ठेक्का प्रणालीमा ढाट स्थापना गरि दस्तुर उठाउँदै आएको थियो । उर्मिला न्यौपानेको निवदेन दर्ता पछि बहस सुरु गरिएको थियो ।
बहसमा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता ईश्वरराज ढकाल र विपक्षीहरु शक्ति ईन्फ्रा डेभलपर्स प्रा.लि.को तर्फबाट अधिवक्ता मदनकुमार दाहाल, हेटौंडा उपमहानगरको तर्फबाट अधिवक्ता मुकुन्द प्रसाद अधिकारी र सडक विभाग कार्यालय हेटौंडाको तर्फबाट उपन्यायधिवक्ता मनोज प्रसाद गुप्ताले बहस गरेका थिए ।
दस्तुर उठाउने प्रयोजनको लागि वैकल्पिक मार्गबाट सवारी साधनलाई जान बाध्य गराउने कार्य नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । न्यायाधिश नागेन्द्र लाल कर्ण र न्यायाधीश निर्मला शाक्यको संयुक्त इजलासले उक्त आन्तरिम आदेश दिइएको हो ।
निवेदकले राष्ट्रिय राजमार्गमा यसरी दस्तुर उठाउन नहुने र उठाउनकै लागि बाध्य भइ तोकिएकै मार्ग आवातजावत गरिनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै निवेदन दिएकी थिइन् ।
