आयुर्वेदिक अस्पतालका १२ अध्यक्षलाई तत्काल नहटाउन उच्च अदालत हेटौंडाको आदेश
अखबार हब
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हटाएका आयुर्बेदिक अस्पतालका १२ जना अध्यक्षलाई तत्काल नहटाउन दिएको अन्तरिम आदेशलाई उच्च अदालत पाटन हेटौंडा ईजलाशले निरन्तरता दिएको छ । न्यायिधश साबिर हुसेन र निर्मला शाक्यको ईजलाशले दुबै पक्षका कानुन ब्यबसायीहरूको बहसपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
रिट निबेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारले हटाएका अध्यक्षहरूलाई पदमै बहालरही काम गर्ने बाटो खुलेको निबेदक पक्षका अधिबक्ता मदन दाहालले बताउनुभयो । यस्तै सरकारले पछिल्लो पटक नियुक्त गरेका अध्यक्षहरूलाई भने पद बहालि हुन अदालतको आदेशले रोकिदिएको छ ।
रिट निबेदकका तर्फबाट अधिबक्ता मदन दाहाल, ध्रुबप्रसाद चौलागाई, मुकुन्द अधिकारी, बालकृष्ण अधिकारी, ऋषि केबी, मन प्रसाद भट्टराई, शिव प्रसाद बन्जारा, प्रमिला केसीले बहस गर्नु भएको थियो । यस्तै विपक्षहरूका तर्फबाट बरिष्ठ अधिबक्ता केशब काफ्ले, अमृत लामा, आरके मैनाली, अप्सरा बस्नेतले बहस गर्नु भएको थियो ।
अध्यक्ष नहटाउन बागमती प्रदेश सरकारलाई उच्च अदालतको आदेश बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हटाएका आयुर्बेदिक अस्पतालका ज्ञद्द जना अध्यक्षलाई तत्काल नहटाउन दिएको अन्तरिम आदेशलाई उच्च अदालत पाटन हेटौंडा ईजलाशले आज निरन्तरता दिएको छ । न्यायधिश साबिर हुसेन र निर्मला शाक्यको ईजलाशले दुबै पक्षका कानुन ब्यबसायीहरूको बहसपछि आज अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
रिट निबेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारले हटाएका अध्यक्षहरूलाई पदमै बहालरही काम गर्ने बाटो खुलेको निबेदक पक्षका अधिबक्ता मदन दाहालले बताए । यस्तै सरकारले पछिल्लो पटक नियुक्त गरेका अध्यक्षहरूलाई भने पद बहालि हुन अदालतको आदेशले रोकिदिएको छ । रिट निबेदकका तर्फबाट अधिबक्ता मदन दाहाल, ध्रुबप्रसाद चौलागाई, मुकुन्द अधिकारी, बालकृष्ण अधिकारी, ऋषि केबी, मन प्रसाद भट्टराई, शिव प्रसाद बन्जारा, प्रमिला केसीले बहस गरेका थिए । यस्तै विपक्षहरूका तर्फबाट बरिष्ठ अधिबक्ता केशब काफ्ले, अमृत लामा, आरके मैनाली, अप्सरा बस्नेतले बहस गरेका थिए ।
