पत्रकारका माग पूरा गर्न मन्त्रालयमा छलफल गरिने
अखबार हब
काठमाडौँ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको आधारभूत तलब पछिल्लो तलबको २५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
समितिले बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा ‘श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी एवं कामदारको पारिश्रमिक पुनरवलोकन सिफारिस–२०७८’ प्रतिवेदन पेस गर्दै श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम आधारभूत तलबमा हाल पाइरहेको तलबको २५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको हो।
प्रतिवेदन पेस गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले श्रमजीवीको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता, बजार मूल्यको वर्तमान अवस्था, मौद्रिक अवस्थामा आएको उतारचढाव र अन्य क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीको तुलनात्मक पारिश्रमिक दरको अध्ययनका आधारमा २५ प्रतिशतले तलब वृद्धिको सिफारिस गरिएको बताए। उनले समितिको कार्यक्षेत्र बढाई पारिश्रमिक निर्धारण तथा अनुगमन बोर्ड बनाउन पनि सिफारिस गरिएको बताए।
त्यस्तै, ऐन, नियमावली कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई राज्यले दिने सेवा–सुविधामा रोक लगाउन, छुट्टै प्रेस रजिष्टारको व्यवस्था गर्न, प्रत्येक सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार ऐन नियमावलीअनुसार कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्न र कोभिड प्रभावित पत्रकार, कर्मचारीरकामदारलाई विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरिएको अध्यक्ष अर्यालले जानकारी दिए।
प्रतिवेदन बुझ्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समितिको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्ने बताए। समाजलाई गतिशील बनाउन पत्रकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै उनले पत्रकारलाई उत्साहसाथ काम गर्ने अवसर दिलाउन राज्य सचेत रहेको बताए।
उनले भने, ‘समाजलाई गतिशील बनाउन पत्रकारको धेरै महत्वपूर्ण भूमिका छ, र यो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै तपाईंहरूले दिएका सुझाव के गर्न सकिन्छ त्यसका निमित्त मन्त्रालयमा छलफल गरेर सबै माग फटाफट पूरा गर्न चाहन्छौँ। तर, ती माग पूरा गर्न कति कठिनाइ छ कि छैन, कठिनाइका बाबजुद पनि कसरी पूरा गर्न सकिन्छ, त्यसको बाटो खोजेर हामी अगाडि बढ्छौँ। समाज पनि लाभान्वित होस्। पत्रकार पनि लाभान्वित हुनुहोस्। अरु प्रभावकारी हिसाबले उत्साहसाथ, सामथ्र्यका साथ उहाँहरूलाई पनि काम गर्ने अवसर राज्यले पनि दिलाउन सकोस् त्यस दिशामा हामी सचेत भएको कुरा हो।’
यसै अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा राज्यले उदासीनता देखाएको भन्दै ऐन सम्पूर्ण रुपले कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले श्रमजीवी पत्रकारको तलब ५० प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। अध्यक्ष पोखरेलले तत्काल आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरी पत्रकारको क्षमतावृद्धिमा ध्यान दिन आग्रहसमेत गरे।
