उपाध्यक्ष चौलागाईंलाई नहटाउन उच्च अदालत हेटौंडाको आदेश
अखबार हब
मकवानपुर । वागमती प्रदेश युवा परिषदका उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईलाई काम गर्न अबरोध नगर्न उच्च अदालत हेटौँडाले वागमती प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
फागुन ५ गते वागमती प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट चौलागाईलाई पदमुक्त गरिएको थियो । मन्त्रीपरिषदको निर्णय बिरुद्ध चौलागाईले उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलाशमा फागुन ११ गते उत्प्रेषण परमादेशको रिट निबेदन दर्ता गराएका थिए । निबेदकको रिट उपर उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलाशका न्यायधिश नागेन्द्र लाल कर्णको इजलाशले आज सुनुवाई गर्दै तत्काल चौलागाईलाई प्रदेश युवा परिषदको उपाध्यक्षकै हैसियतमा काम गर्न दिनु अवरोध नगर्नु भनी आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले फागुन १८ गतेदुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेश लाई निरन्तरता दिने नदिने सम्बन्धमा छलफलका लागि उपस्थित हुन समेत भनेको छ । अन्तरिम आदेश छलफलका लागि उपस्थित हुने मितीसम्म अन्य ब्यक्तिलाई सो पदमा नियुक्तीको प्रकृया अघि नबढाउन समेत अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । रिट निबेदकका तर्फबाट अधिबक्ता मदन दाहाल, मुकुन्द अधिकारी, बालकृष्ण अधिकारी र ऋषि केबीले बहस गरेका थिए ।
यस्तै वागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिती २०७८–१०–१८ गतेको निर्णयले पदमुक्त गरेका प्रदेश भित्रका ११ जिल्लाका आयुर्बेद अस्पतालका अध्यक्ष र चरिकोट अस्पताल विकास समितीका अध्यक्षलाई हटाउने निर्णय समेत कार्यान्वयन नगर्न यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको छ । फागुन १० गते रिट निबेदन माथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको अधिबक्ता मदन दाहालले बताए ।
