विद्युतीय मतदानमा आयोगको अरुचि, कागजी मतपत्रलाई नै प्राथमिकता
अखबार हब
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले गठन गरेको उच्चस्तरीय विज्ञ टोलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउन सुझाव दिए पनि आयोगले कागजी मतपत्रलाई नै प्राथमिकता दिने भएको छ । विद्युतीय मतदान प्रक्रिया अपनाउने विषयमा पदाधिकारीबीच विवाद भएको भन्दै आयोग पन्छिन लागेको हो ।
आयोगका एक सदस्यले विद्युतीय मतदानको चर्को विरोध गरेपछि प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्त निर्णय गर्न हच्किएको आयोग स्रोतको दाबी छ । ‘व्यक्तिगत लाभ नहुने भएपछि दलहरूले नमानेको, प्रमाणीकरण नभएको जस्ता समस्या देखाएर विद्युतीय मेसिन प्रयोग नगर्न लागिपरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो । आयोगले मतपत्रबाटै निर्वाचन गराउन सात सय मेट्रिक टन कागज खरिदको टेन्डर गरिसकेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा गठन भएको विज्ञ टोलीले विद्युतीय मतदानमा जानुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन साताअघि आयोगलाई बुझाइसकेको छ । वैशाख ३० को निर्वाचन आउन अब ८० दिन बाँकी छ । दत्त कार्यदलले विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गर्दा ७२ दिनमा गर्नुपर्ने कामको योजनासहित आयोगलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न आयोग पन्छिएर कागजी मतपत्रमा चिह्न लगाउने विधिलाई नै प्राथमिकता दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
विद्युतीय मतदानका लागि विज्ञले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न आयोगले बेवास्ता गरेको छ । विज्ञ समूहले कानुनी आधार पर्याप्त रहेकाले निर्वाचन खर्च जोगिने भन्दै विद्युतीय मतदानमा जान सिफारिस गरेको छ । स्थानीय तहको आउँदो निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, निर्वाचन आयोग ऐन र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले समेत बाटो खुलाएको छ । कार्यदलले स्थानीय तह निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोगका लागि गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा केही स्थानीय तह छनोट गरी विद्युतीय मतदान गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । ‘समय पावन्दी, आयोगमा विद्युतीय मेसिनको उपलब्धता, खरिद प्रक्रिया तथा खरिद संख्या, प्रयोगको व्यवस्थापकीय एवं व्यावहारिक पक्ष आदि विविध विषयलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय निर्वाचन ०७९ को सन्दर्भमा केही स्थानीय तह छनोट गरी विद्युतीय मतदान मेसिनमार्फत मतदान गर्दा उपयुक्त हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘नेपालमा हुने अन्य निर्वाचनमा प्रयोगलाई व्यापक बनाउन उपयुक्त हुने रायसहित यो प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।’
