एमसीसी अघि बढाउने सरकारको आग्रहमा सभामुखको विमति
अखबार हब
काठमाडौँ । सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा अगाडि बढाउने सन्देश सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई दिएको छ । सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आइतबार सभामुखलाई भेटेर प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा एमसीसी सम्झौता पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले अनुमोदनका लागि २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा एमसीसी सम्झौता दर्ता गराएको थियो । तर दलहरूबीच मत नमिल्दा सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढेको छैन । अहिले सत्ता गठबन्धनभित्रै साझा सहमति कायम हुन नसके पनि प्रक्रिया अघि बढाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सन्देश लिएर कानुनमन्त्री बडू आइतबार दिउँसो करिब १ बजे सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेका थिए ।
सभामुख सापकोटा र मन्त्री बडूबीच एक्लाएक्लै कुरा भएको थियो । स्रोतका अनुसार मन्त्री बडूले आगामी बुधबारकै संसद् बैठकमा ‘एमसीसी सम्झौता टेबुल मात्रै भए पनि गरौं’ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए भने सभामुख सापकोटाले एमालेको संसद् अवरोधबीच त्यसो गर्न गाह्रो पर्ने जवाफ फर्काएका थिए । सभामुख सापकोटाले मन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई संसद्को अवरोध हटाउनका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए ।
ससद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले बैठकको कार्यसूची तय गर्छ । संसद्लाई बिजनेस भने सरकारले दिने गर्छ । सरकारको बिजनेसबिना संसद् चल्न सक्दैन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री पदेन सदस्य हुन्छन् । हाल मन्त्री बडूले सरकारका तर्फबाट एजेन्डा पेस गर्छन् । एमसीसी सम्झौतालाई पनि संसद्को कार्यसूचीमा राख्न मन्त्री बडूले नै कार्यव्यवस्थाको बैठकमा सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव राख्नेछन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सत्तापक्षको बहुमत छ । कार्यसूचीको अन्तिम टुंगो लगाउने अधिकार भने सभामुखको हुन्छ ।
मन्त्री बडूले सभामुखसँग २६ गतेको बैठकको कार्यसूची र एमसीसीका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । ‘राजनीतिक र सार्वजनिक वृत्तमा एमसीसीबारे व्यापक चर्चा भए पनि छलफलको औपचारिक आधिकारिक थलो संसद् हो,’ उनले भने, ‘जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् हुँदाहुँदै बाहिर पक्ष विपक्षमा जनमत विभाजित भइरहनु उपयुक्त भएन । यसलाई औपचारिक रूपमा टुंगो लगाउने त नेपाली जनताका प्रतिनिधि रहेको संस्था संसद्ले हो ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा दर्ता गर्दाताका प्रधानमन्त्री रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएपछि मन्त्री बडूलाई सभामुखकहाँ पठाइएको थियो । राजनीतिक दलहरूबीच एमसीसी र संसद्को अवरोधबारे मतभिन्नता रहेकै बेला अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले चाहेको हो । मन्त्री बडूले भने एमसीसीबारे राजनीतिक वृत्तको छलफल सकारात्मकतर्फ गइरहेको र संसद्मा अगाडि बढाउन कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक आवश्यक पर्ने भएकाले सभामुखसँग छलफल गरिएको बताए ।
बुधबारको बैठकको कार्यसूची तय गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने कि नबोलाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । मन्त्री बडूले सल्लाह गरेर समितिको बैठक मंगलबार वा बुधबार बिहान बोलाउने कुरा भइरहेको जानकारी दिए । एमालेको अवरोधका बीच संसद्को कारबाही अगाडि नबढाउने सभामुख सापकोटाको अडानबारे मन्त्री बडूले भने, ‘एमालेको सर्तको पछाडि गएर हामीले संसद् र संसद्को प्रक्रिया रोक्नुभएन । धेरै दिनसम्म संसद् अवरुद्ध भइहाल्यो, अब संसद्मा सबै विषयमा छलफल जानुपर्छ । नागरिकता, संघीय निजामती ऐन र कतिपय अध्यादेशका विषय छन् ।’
एमालेले सभामुखलाई र सभामुखले एमालेलाई देखाएर संसद् बन्धक बनाउन नमिल्ने कानुनमन्त्री बडूको भनाइ थियो । ‘एमालेले जुन विषय उठाएर अवरोध गरिरहेको छ त्यसको निकास कसको हातमा छ त रु एमालेले सभामुखलाई देखाइरहेको छ, सभामुखले एमालेलाई देखाएर अर्को समस्या ल्याउनु त भएन नि !’ उनले भने । मन्त्री बडूले संसद्को अवरोध हटाउने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको पनि जानकारी दिए । राजनीतिक दलहरूबीच हुने निर्णयअनुसार नै संसद् अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
सभामुख सापकोटा एमसीसी सम्झौतालाई लिएर जनतामा उठेका प्रश्नबारे संसद्मा छलफल हुनुपर्ने पक्षमा छन् तर त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने र संसद्मा एमालेको अवरोध हट्नुपर्नेलगायतका सर्त उनले अगाडि सारेका छन् । एमसीसीमा अवरोध गरे पदबाट हटाउन प्रस्ताव आउन सक्ने भनेर आफूलाई धम्कीसमेत दिइएको सभामुख सापकोटाको भनाइ छ ।
एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेस भए पनि त्यसपछिको प्रक्रिया कति लामो हुने भन्ने यकिन छैन । संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारी राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभए टेबुल भएर पनि एमसीसी सम्झौता अगाडि बढ्नेमा शंका रहेको बताउँछन् । ‘राजनीतिक सहमति भएन भने टेबुल हुँदैमा अगाडि बढ्छ भन्ने छैन,’ उनले भने ।
