हप्तैपिच्छे मूल्य बढ्दा मारमा उपभोक्ता, विमान कम्पनीलाई डेढ अर्ब पेट्रोलियम कर छूट
अखबार हब
काठमाडौं । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका बेला हवाइ कम्पनीहरूले भने पेट्रोलियम पदार्थमा हालसम्म झण्डै १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर छूट पाएका छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोरोनाकालमा विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई भएको घाटाबाट राहत दिन भन्दै प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले लाग्ने पूर्वाधार कर छूट दिएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले कर छूटको घोषणा गरेका थिए ।
२०७७ साउनदेखि हालसम्म नेपालका विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले हवाइ इन्धन खरिद गर्दा पूर्वाधार विकास कर शुल्क छूट पाउँदै आएका छन्।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार अहिले दैनिक सरदर २ लाख ५० हजार लिटर हवाई इन्धन बिक्री हुँदै आएको छ ।
हवाई उडानहरू नियमित भएको अवस्थामा दैनिक ३ लाख ५० हजार लिटरसम्म बिक्री हुने गरेको छ ।
अहिलेको सरदर दैनिक २ लाख ५० हजार लिटर हवाइ इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार शुल्कबापत दैनिक २५ लाख रुपैयाँ विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले छूट पाउने गरेको उपाध्यायले बताए ।
त्यसहिसाबले मासिक ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले कर छूट पाउँदै आएका छन् ।
२०७७ साउनदेखि २०७८ माघ २० गतेसम्मको हिसाब गर्दा १८ महिना २० दिनमा मा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छूट पाएका छन् ।
विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरू कोरोनाका कारण घाटामा गएको भनेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले उक्त कर छूट दिने निर्णय गरेका थिए।
तर विमान कम्पनीहरू नाफामा गएपनि उक्त कर छूटको सुविधा पाइरहेका छन् ।
उनीपछि आएका हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई उक्त कर छूटलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
कोरोना महामारी सकिएर नाफामा गइसकेका विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले हालसम्म पनि राज्यबाट हवाई इन्धनमा कर छूटको सुविधा पाइरहेका छन् ।
एकातर्फ विमान सेवा कम्पनीहरूले नाफा कमाउँदै करोडौं मूल्य पर्ने जहाजहरू किनेर सेवा विस्तार गर्दै गइरहेको छन् भने अर्कातर्फ घाटामा रहेको भन्दै राज्यबाट कर छूट पनि पाइरहेका छन् ।
उपभोक्ताकर्मी समेत रहेका अधिवक्ता ज्योति बानियाँ विमान कम्पनीहरूलाई राज्यले उक्त कर छूट दिएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको बताउँछन्।
‘एकातर्फ आमउपभोक्ताले प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको दिन प्रतिदिन मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरिएको छ,’ अधिवक्ता बानियाँले भने, ‘विमान सेवा कम्पनीलाई कर छूट दिएर त्यसको सोधभर्नाका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्नु भनेको जनतासँग राज्यले अन्याय नै गरेको हो।’
कोरोनाकालमा पनि तिनै विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले चार्टर्ड उडानका नाममा चार गुणासम्म बढी शुल्क लिएर यात्रुहरूलाई ठगेको उनले बताए ।
‘त्यो कर छूट हटाएर विमान कम्पनीबाट बरू राज्यले कर लेओस् तर आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनु आवश्यक छ,’ बानियाँले भने।
यता नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय पनि हवाइ पेट्रोलियममा पूर्वाधार कर लिन पाए निगमको अवस्थामा सुधार हुने बताउँछन्।
‘धेरै फरक नपरे पनि त्यसले निगमलाई केही न केही राहत अवश्य दिन सक्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘त्यस आधारमा केही भए पनि मूल्य घट्न सक्छ। ’
