मधेस आन्दोलनको १५ वर्षः पहिचान पायो, अधिकार पाएन
अखबार हब
काठमाडौं । मधेस आन्दोलन भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाबाट अन्तरिम संविधान घोषणा भयो । तर, सो अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख गरिएको थिएन । फलस्वरूप संघीयतासहित मधेसका मुद्दा माग गर्दै मधेसमा आन्दोलन सुरु भयो ।
संघीयता, समानुपातिक समावेशी सहभागिता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकता, राज्यको हरेक अंगमा मधेसीको सहभागिता, भाषालगायतका माग गर्दै मधेसमा आन्दोलन सुरु भएको थियो ।
१५ वर्षको अवधिमा तीनपटक ठूला मधेस आन्दोलन भए । आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच विभिन्न सम्झौता पनि भए । सम्झौताका बुँदा कतिपय कार्यान्वयन भए, कतिपय हुन सकेनन् । कतिपय विषयको अपव्याख्या गर्न खोजियो । मधेसका किसानको मुद्दासहित अन्य विभिन्न माग गर्दै मधेस अझै आन्दोलनमै छ ।
मधेसका बुद्धिजीवी तथा वीरगन्जस्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक कुरवान हवारी मधेस आन्दोलनको १५ वर्षमा मधेसले केही पनि पाएन भन्ने पक्षमा आफू नभएको बताउँछन् । मधेस आन्दोलनको यो १५ वर्षको अवधिमा मधेसले पहिचान पाएको तर, अधिकार पाउन बाँकी रहेको प्राध्यापक हवारीको निष्कर्ष छ ।
‘यो १५ वर्षको अवधिमा मधेसले केही पाउँदै पाएन भन्ने सत्य होइन, म त्यसको पक्षमा छैन । मधेस आन्दोलनपश्चात् मधेसले पहिचान पाएको छ । मधेसको पहिचान र मुद्दा स्थापित भएको छ । पहिचान पाइसकेको मधेसले अधिकार पाउँन बाँकी छ,’ प्राध्यापक हवारीले भने ।
हालै प्रदेश सभाको सम्पन्न बैठकले प्रदेशको नाम ‘मधेस’ कायम गरेको छ । अब अधिकारका लागि राज्यपक्षलाई दबाब दिन आवश्यक भएको उनले बताए । तर, मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने शक्ति नै विभाजित भएकाले अधिकार पाउन ढिलाइ भएको बुझाइ हवारीको छ ।
‘मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल सत्तास्वार्थका कारण विभाजित छन् । सरकारमा सहभागी हुने विषयमा उनीहरू विभाजित हुँदा मधेसको अधिकार सम्बोधन हुन सकेको छैन, मधेसवादी पार्टीको टुटफुट र एकताको इतिहास पनि लामै छ,’ हवारीले भने, ‘उनीहरू सत्ताकै लागि पार्टी विभाजन गर्छन् । एकचोटी मधेसको अधिकार सम्बोधन गर्न जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
अहिले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले गरिरहेको छ । केही समयअघि मधेस प्रदेश सरकारमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) पनि थियो ।
एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर जसपा विभाजन भई लोसपा गठन भयो । लोसपा ओली सरकारमा सहभागी भयो । अहिले जसपा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छ ।
राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहेका पत्रकार चन्द्रकिशोर मधेसवादी दल सत्ताको वरिपरि घुम्ने, सत्ताकै लागि पार्टी विभाजन गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि मधेसको मुद्दा बिर्सिदिने गरेको बताउँछन् । मधेसी नेताहरू सरकारमा हुँदा मोतीबिन्दु लागेजस्तो हुने र सरकारबाहिर आउनासाथ मोतीबिन्दु निको भएजस्तो हुने गरेको उनको बुझाइ छ ।
‘मधेसवादी दल सत्ताकै लागि पार्टी विभाजन गर्छन् । जब सरकारमा पुग्छन् अनि मधेसको मुद्दा उनीहरू बिर्सिन्छन् । तर, जब सरकारबाट बाहिर आउँछन्, अनि उनीहरूलाई मधेसको मुद्दा सम्झनामा आउँछ । मुख्य समस्या भनेकै यही हो, उनीहरूलाई मोतीबिन्दु लागेकै कारण मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको हो,’ विश्लेषक चन्द्रकिशोरले भने ।
समाजसेवा गर्ने भन्दै देश र जनताका लागि राजनीति गर्नेहरू सरकारमा जानु नै हुँदैन भन्ने पक्षमा आफू नरहे पनि सरकारमा पुगेपछि आफ्ना मुद्दा र मागप्रति इमानदार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, मधेसी नेतामा त्यो गुण आफूले नदेखेको चन्द्रकिशोरले बताए ।
मधेस मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्ण मधेस आन्दोलन पुल बनाउन, सडक बनाउन वा अस्पताल बनाउन नभएको बताउँछन् । मधेसीको अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलन भएको बताउँदै उनले पहिचान पाए पनि अधिकार प्राप्त हुन नसकेको बताए ।
‘जब जब मधेसवादी राजनीतिक दल सरकारमा सहभागी हुने कुरा आउँछ, त्यतिबेला पार्टी विभाजन भएकै छ । राजनीतिक दल विभाजनसँगै मधेसको मुद्दा पनि कमजोर भयो । मधेसको मुद्दा सम्बोधनका लागि एकजुट भएर इमानदारिताका साथ लाग्ने हो भने असम्भव केही छैन, पूरा हुन्छ,’ कर्णले भने । (राजधानी दैनिकबाट)
