मन्त्रालय विभाजनसँगै प्रदेश सरकारको खर्च बढ्दो,सेवासुविधा बाहेक वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँ अनावश्यक खर्च
अखबार हब
मकवानपुर । वागमती प्रदेशमा गठबन्धनलाई खुशी बनाउन अनावश्यकरुपमा मन्त्रालय विभाजन गरेसँगै सरकारी खर्च बढ्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले हालै मात्रै ८ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा बनाएसँगै सरकारी खर्च बढेने भएको हो । प्रदेश सरकारले तीनपटक गरेर ११ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् भने अझै ३ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले छवटा मन्त्रालय थपेसँगै मन्त्रालयको सेवासुविधा बाहेक प्रत्यक्षरुपमा वार्षिक करिब डेढ करोड रुपैयाँ अनावश्यक खर्च बढ्ने भएको छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै तत्काल ३० वटा सवारी खरिद गर्ने तयारीमा मन्त्रालयगतरुपमा भइरहेको छ । ‘मन्त्रालयगतरुपमा भएको माग अनुसार तत्काल ३० वटा सवारी खरिद गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई तत्काल दुईवटा सवारी खरिद गर्न एककरोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चिता गरिसकेको छ । हालकै अवस्थामा ३० वटा सवारी खरिद गर्दा करिब १८ करोड रुपैयाँ थप खर्च हुने देखिएको छ ।
हाल थप गरिएको मन्त्रालयहरुमा भत्ताबाहेक तलब, घरभडा, र इन्धनमा मासिक थप १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गरेको छ । यसबाहेक मन्त्रालयगतरुपमा प्रशासनिक, भत्ता, अतिथि सत्कार, कर्मचारी थप र मन्त्रालय व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ । ‘थपिएको मन्त्रालयमा चाहिने फर्निचर, क्वार्टरका लागि आवश्यक सामग्रीमा पनि खर्च हुनेछ ।’, आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ६ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको सेवा–सुविधामा प्रदेश सरकारले अब थप मासिक नौ लाख ३४ हजार दुईसय ९० रुपैया“भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
पर्याप्त अध्ययन र तयारीविनै धमाधम मन्त्रालय विभाजन गरे पछि मन्त्रालय र मन्त्री बस्ने नै ठाउँको हेटौंडामा अभाव भएको छ । मन्त्री क्वार्टर, कार्यालय र महाशाखाका लागि आवश्यक भवन खोज्न मन्त्रालयका सचिवहरु नै दौडधुप गरिरहेका छन् । प्रदेशको कृषि मन्त्री र राज्यमन्त्री बस्ने सरकारी क्वाटर नहुँदा उनीहरुलाई भाडाको घरमा राखिएको छ । जसमा मन्त्रीको लागि मासिक २७ हजार र राज्यमन्त्रीको लागि मासिक २५ हजार रुपैयाँ घरभाडामा खर्च हुनेछ । वन तथा वातावरण मन्त्री र खानेपानी तथा सिञ्चाइमन्त्रीका लागि पनि बस्ने सरकारी क्वाटर नहुँदा घरभाडामा ५४ हजार रुपैयाँ खर्चभार प्रदेश सरकारलाई थपिने निश्चित छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट विभाजन गरेर बनाइएको युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्रालय राख्ने सरकारी कार्यालय नहुँदा भाडाको घरमा बसिरहेको छ । मन्त्रालयको भाडा मासिक ६५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय हाल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बसिरहेको भए पनि ठाउँ अभावमा भाडाको घरमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको कर्मचारीहरू बताउँछन । हाल सो मन्त्रालय ३ वटा कोठामा मन्त्रालय राखिएको भएपनि प्रभावकारी ढंगले सेवा दिन फराकिलो भवन आवश्यक पर्ने सूचना अधिकारी राजन पोखरेलले बताउँ छन् । यातायात मन्त्रालय पनि त्यहा“बाट अन्यत्र भाडाको घरमा सर्दा मासिक ६० हजार रुपैयाँसम्मको अर्को खर्च थपिने निश्चित छ ।
मन्त्रालय थपिएसँगै मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्रालय बाहेक १२ वटा मन्त्रालयहरुलाई करिब ३० वटा गाडी खरिद गरिने भएको छ । करिब ६० लाख रुपैयाँ दरको सवारी खरिद गर्ने तयारी भइरहेको छ । उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट विभाजित भएर बनेका ३ वटा मन्त्रालयको लागि १० वटा गाडी आवश्यक परेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सूचना अधिकारी नवराज पुडासैनीले जानकारी दिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ वटा, उद्योग मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयलाई ४–४ वटा गाडी आवश्यक पर्ने बताए ।
भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय फुटेर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनेको छ । कृषि मन्त्रालयलाई २ वटा, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको महाशाखाका लागि ३ वटा गरी ५ वटा सवारी आवश्यक रहेकोे मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले बताए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन भएर बनेको खानेपानी ऊर्जा तथा सिञ्चाइ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि थप ९ वटा गाडी आवश्यक परेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालका प्रवक्ता रुद्रहरि भण्डारीका अनुसार सामाजिक मन्त्रालयलाई २ वटा र युवा तथा खेलकुद विकास मन्त्रालयको लागि ३ वटा गाडी आवश्यक परेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा गाडी खरिद गर्नका लागि टेण्डर नै आव्हान गरिसकेको मन्त्रालयको प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रदेशको मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई सरकारले मासिक क्रमशः ६० र ५६ हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना दिँदै प्रदान गर्दै आइरहेको छ । मन्त्रीलाई प्रत्येक महिना एकसय २५ र राज्यमन्त्रीलाई एकसय २० लिटर इन्धनमा प्रत्येक महिना उलपब्ध गराइनेछ । सरकारले सञ्चार खर्चमा २० हजार र अतिथी सत्कार स्वरुप ३३ हजार रुपैयाँ उपलब्धगराउनेछ । प्रत्येक महिना पानी र बिजुली शुल्क प्रतियुनिट बिलअनुसार मन्त्री र राज्यमनत्रीले पाउनेछन । ‘मन्त्रालय बढेसँगै अन्य प्रशासनिक खर्च पनि बढ्नेछ ।’, एक कर्मचारीले भने ।
