जम्बो मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्दै पाण्डे
अखबार हब
मकवानपुर । सुशासन र पारदर्शिताको नारा दिँदै आएका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । मुख्यमन्त्री बनेको ४८ दिनमा पाण्डेले तेस्रोपटक मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम ५ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री नियुक्त भए । योसँगै बागमतीमा मुख्यमन्त्रीसहित ११ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री पुगेका छन् । अझै ३ वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।
मन्त्रीविहीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति तथा पर्यटन र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त हुने जनाइएको छ । ‘कांग्रेस महाधिवेशन सकिएपछि फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिनेछ,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले भने ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलको नेतासमेत रहेका पाण्डेले सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई खुसी बनाउन गत मंसिर १५ मा ८ मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा पुर्याएका थिए । पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले करिब ४३ महिना ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्बाट प्रदेश सरकार सञ्चालन गरेका थिए । खर्च बढ्ने भए पनि संविधानअनुसार प्रदेश सरकार विस्तार गरेको तर्क पाण्डेले गर्ने गरेका छन् । संविधानअनुसार प्रदेशसभामा रहेका कुल सांसदको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रिपरिषद् सदस्य नियुक्त गर्न पाइन्छ । पाण्डेले सरकारलाई ‘कामयावी’ बनाउन, स्रोत निर्धारण र विकासमा सन्तुलन होस् भनेर त्यस्तो निर्णय गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।
मंगलबार माओवादी केन्द्रबाट ३ र एकीकृत समाजवादीबाट २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री नियुक्त भए । श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्रीमा चितवनका घनश्याम दाहाल, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमा काठमाडौंका वसन्तकुमार मानन्धर, कृषि तथा पशुपन्छीमा काभ्रेकी वसुन्धरा हुमागाईं, वन तथा वातावरणमा दोलखाका विशाल खड्का, युवा तथा खेलकुदमा काभ्रेका रत्नप्रसाद ढकाल र सिन्धुपाल्चोककी इन्द्रमाया गुरुङलाई कृषि तथा पशुपन्छी राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख यादवप्रसाद शर्मा र राज्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले मंगलबारै शपथग्रहण गराए ।
पाण्डेले पहिलो चरणमा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता कृष्णलाल भँडेललाई भौतिक पूर्वाधार, माओवादी संसदीय दलका उपनेता कुमारी मोक्तानलाई सामाजिक विकास, एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका उपनेता खनाललाई आन्तरिक मामिलामन्त्री बनाएका थिए । दोस्रो चरणमा माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल आर्थिक मामिला र कांग्रेस संसदीय दलका सचिव निमा लामालाई स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
मन्त्री खनालले गठबन्धन दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा मन्त्रालय विभाजन र मन्त्रीहरूको नियुक्ति भइरहेको बताए । ‘हामी संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाँदैनौं । ठूलो मन्त्रालय हुँदा काम गर्न समस्या भयो । त्यसकारण पनि विभाजन गरिएको हो । अघिल्लो सरकारले १२ जनासम्म मन्त्री बनाएकै हो,’ उनले भने । राजस्वको संकलन दर र दायरा बढाउन पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु जरुरी रहेको उनले औंल्याए । ‘प्रदेश सरकार जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । हामीले कामै गर्न विस्तार गरेका हौं,’ उनले थपे ।
