समृद्ध मुलुकबाट मात्र मानव अधिकार सुनिश्चित हुन्छः सभामुख श्रेष्ठ
अखबार हब
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले समृद्ध मुलुकबाट मात्रै मानव अधिकारका विषयहरु सुनिश्चित हुने बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयले आज हेटौंडामा आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा सभामुख श्रेष्ठले देशको आर्थिक स्थितिले मानव अधिकारको अवस्था दर्शाउने बताउँदै जनताले संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्तीका लागि देश समृद्ध र विकशित हुन आवश्यक रहेको बताए ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले मौलिक अधिकारलाई मानव अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेपनि राज्यले उक्त अधिकार समान ढँगले प्रदान गर्न नसकेको उनको भनाई छ । मानव अधिकारको विषय राजनितिसंग पनि जोडिने हुनाले राजनितिक दलहरुले मानव अधिकारका विषयलाई घोषणापत्रबाटै सम्बोधन र अँगिकार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले सरकारले लिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउने गरी कामलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाएको बताए ।
यस्तै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य प्रल्हाद लामिछानेले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा नेपाल पक्षराष्ट्र भएकोले कार्ययोजना अनुसार राज्यका सबै संयन्त्रले काम गर्नुपर्ने बताए । यस्तै पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा मौलिक अधिकार अन्तर्गत रहेको खाद्य अधिकारमा पोषण तथा खाद्य सुरक्षा तथा वातावण र दीगो विकास अन्तर्गत जलवायुको समस्यापनि कार्ययोजनामा समावेश गर्न सुझाव दिए । साथै कार्ययोजनालाई कायान्वयन गराउन तिनवटै तहमा व्यवस्था गरिएको समन्वय समितिलाई निर्देशन समितिको रुपमा पिरभाषित गरेमात्रै राज्यले लिएको लक्ष्यमा पुग्ने बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले मानव अधिकारको विषयमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे । मानव अधिकारलाई सबल र सुदृढ बनाउन समाज सुधारको पक्षमा राजनैतिक दलका नेतृत्व, राज्य संयन्त्र र नागरिक समाजहरु एकजुट भएर काम गर्न आग्रह गरेका छन् । मानव अधिकार सबैको साझा सरोकारको विषय भएकाले यसको कार्यान्वयन सबैको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताए ।
इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका संयोजक कृष्ण गौतमले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र २०६१ देखि नेपालमा मानव अधिकारको सम्बद्र्धन र संरक्षण सम्बन्धि योजनाहरु कार्यान्वयन हुँदै आएको बताए । नेपालमा हालसम्म चारवटा योजना तर्जुमा भैसकेको बताउँदै पाँचौं कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले सबै मिलेर यसको कार्यान्वयन गर्न आग्रह समेत गरे ।
