निर्वाहमुखी किसानलाई व्यवसायीक बनाउने प्रदेश सरकारको बजेट
अखबार हब
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत साना तथा निर्वाहमुखी किसानलाई व्यावसायिकतातर्फ आकर्षित गर्न ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि कर्जा लिएका कृषकहरूलाई बैंकमार्फत ६ प्रतिशतसम्मको ब्याज प्रदेश सरकारले नै बेहोर्ने गरी कुल १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत साना किसान र पशुपालक दुवैलाई समेट्ने गरी कृषितर्फ ७ करोड रुपैयाँ र पशुपालन क्षेत्रतर्फ ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले साना लगानीका किसानहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने र उनीहरूमा थप उत्साह पैदा गर्ने सरकारले अपेक्षा लिएको छ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडको आयोजनामा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा शुक्रबार सम्पन्न ‘प्रदेश स्तरीय सरोकारवालाहरुसँगको समन्वयात्मक बैठक’ लाई सम्बोधन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलले आगामी बजेटमा समावेश यो महत्वाकांक्षी योजनाका बारेमा विस्तृत जानकारी दिएका हुन् ।
बैठकका प्रमुख अतिथि समेत रहेका मन्त्री पौडेलले यो ब्याज अनुदान कार्यक्रमले निर्वाहमुखी अवस्थामा रहेका ग्रामीण किसानहरूलाई व्यावसायिक कृषितर्फ रूपान्तरण हुन ठूलो उत्प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले कृषि क्षेत्रमा हाल देखिएका विविध समस्या समाधानका लागि सबै क्षेत्रबाट एकीकृत प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशका सबै जिल्लामा कृषि तथा पशुपन्छी कार्यालय स्थापना गरिने र साना कार्यक्षेत्र भएका जिल्लामा भने दुवै कार्यालयलाई एउटै स्वरूपमा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताए ।
सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई पनि निरन्तरता दिएको स्पष्ट पार्दै उनले दूधको तुलनामा अन्य कृषि वस्तुको वास्तविक उत्पादन मापन गर्ने निश्चित मापदण्ड तय गर्न प्राविधिक जटिलता भए पनि किसानको क्षमता अभिवृद्धिमा प्रदेश सरकार निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता जनाए ।
बैठकका विशेष अतिथि एवं मन्त्रालयका सचिव सुधीर श्रेष्ठले मन्त्रालयको समग्र वार्षिक बजेटको आकार गत वर्षहरूको तुलनामा केही घटे पनि दुग्ध क्षेत्रको संवेदनशीलता र यसको आर्थिक महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै उल्लेखनीय बजेट विनियोजन भएको बताए ।
कार्यविधि स्वीकृत हुन भइरहेको ढिलाइबारे स्पष्ट पार्दै सचिव श्रेष्ठले नयाँ प्रकृतिका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले केही समय लागेको भए तापनि यस वर्ष आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै कार्यविधि तयार गरिसक्ने गरी काम अघि बढेको जानकारी दिए । उनले बजारको माग अनुरूप अब दुग्ध क्षेत्रको दिगो विकासका लागि दुग्धजन्य पदार्थमा विविधीकरण अनिवार्य भइसकेकाले मन्त्रालयले यस क्षेत्रको पूर्वाधार र विविधीकरणमा लगानी बढाउँदै लगेको उल्लेख गरे ।
दुग्ध सहकारी क्षेत्रका अगुवा तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको उक्त समन्वयात्मक बैठकमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ र हेफर प्रोजेक्ट नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित ‘मिल्की वे’ कार्यक्रमको प्राविधिक पक्ष, प्रदेशमा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, गुणस्तर र खपतको वर्तमान अवस्थाबारे व्यापक छलफल भएको थियो। बैठकले बागमती प्रदेशभित्र दुग्ध उत्पादन र यसको आन्तरिक खपतको प्रचुर सम्भावना रहेको औंल्याउँदै यस क्षेत्रको गुणात्मक विकासका लागि प्रदेशस्तरमा बहुसरोकारवाला मञ्चको गठन समेत गरेको छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुधार, ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरण र किसानको सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणमा दुग्ध क्षेत्रले निर्णायक योगदान दिन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सहभागीहरूले ‘मिल्की वे’ जस्ता किसान केन्द्रित कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार र सहकारी संघसंस्थाहरूबीच बलियो सहकार्य र सरकारी सहजीकरण आवश्यक रहेको कुरा व्यक्त गरेका थिए।
