बागमती प्रदेशमा सडक निर्माणसँगै जीविकोपार्जन कार्यक्रम लागू गरिँदै
अखबार हब
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माणलाई अब अनिवार्य रूपमा स्थानीय उत्पादन र जीविकोपार्जनसँग जोड्ने नीति अघि सारेको छ । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले सडकले सहरको सामान गाउँ पु¥याउने तर गाउँको उत्पादन सहर नल्याउने हो भने त्यसले परनिर्भरता मात्र बढाउने बताउनुभएको छ।
‘प्रादेशिक सडकमार्फत जीविकोपार्जन सिर्जना’ सम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्न काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा। देवकोटाले सडक पूर्वाधारको एकतर्फी प्रवाहलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेशमा सडक सञ्जाल विस्तारमा लोभलाग्दो प्रगति भए पनि त्यसको आर्थिक प्रतिफल कमजोर रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री देवकोटाले भन्नुभयो, “हामीले गौरव गर्न लायक बाटो त बनायौँ, तर त्यो बाटोले के बोक्योरु सहरबाट चाउचाउ र एलपी ग्यास बोकेर गाउँ गयो। तर फर्केर आउँदा के आयोरु केही पनि आएन, गाडी रित्तै फर्कियो।” करोडौं खर्चेर बनाएको सडकमा दैनिक न्यून सवारी चाप हुनु र आर्थिक गतिविधि नहुनुले लगानीको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
‘ट्रेडिङ इकोनोमी’ होइन, ‘स्वाभिमानी अर्थतन्त्र’
नेपालको अर्थतन्त्र भ्याट र करमा आधारित ‘ट्रेडिङ इकोनोमी’ (व्यापारिक अर्थतन्त्र) मा सीमित भएको भन्दै मन्त्री देवकोटाले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । विदेशबाट सामान ल्याउने र कर उठाएर राज्य चलाउने परिपाटीको साटो अब आफ्नै माटोमा ‘स्वाभिमानी अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा रहेका सम्भावनाका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सडक सञ्जालसँग जोड्न सके मात्र ‘हरित उद्यम’ र स्वाभिमानी अर्थतन्त्र निर्माण हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
विकासका काममा अन्तर–मन्त्रालय समन्वयको अभाव रहेको औंल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, “कृषि, वन, पर्यटन र उद्योग मन्त्रालयसँग उत्पादनको ज्ञान र बजेट छ, तर उनीहरूलाई सडक कहाँ बनेको छ भन्ने जानकारी छैन। अर्कोतर्फ, भौतिक मन्त्रालयले सडक त बनायो तर त्यहाँ के फल्छ भन्ने जानकारी राखेन।” यही सूचना र समन्वयको खाडल पुर्न अब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कृषि र वन मन्त्रालयसँग भएका ‘पकेट क्षेत्र’ को तथ्याङ्क लिएर सडक सञ्जाललाई पुनः परिभाषित गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री देवकोटाले इन्जिनियरहरूलाई सडकलाई केवल रिटेनिङ वाल र कालोपत्रेको प्राविधिक आँखाले मात्र नहेर्न आग्रह गर्नुभयो । “तपाईंहरूले ५–१० प्रतिशत ध्यान यसमा पनि दिनुहोस् कि, मैले बनाएको सडकले त्यहाँको रैथाने उत्पादन, जुनार वा जडिबुटी बजार पु¥याउन कसरी मद्दत गर्छ रु” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो फड्को मारे पनि त्यससँगै जोडिनुपर्ने नागरिकको जीविकोपार्जनको पाटो ओझेलमा परेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले विगतमा साँघुरा ट्र्याक खन्दा सँगै आउने आयआर्जनका योजना अहिले फराकिला र पक्की सडक बन्दा छुट्नु विडम्बनापूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
सचिव मरहट्टाले मन्त्री देवकोटाको सोच अनुरुप मन्त्रालय अघि बढेको बताउँदै भन्नुभयो, “हामी ठूलो महत्वाकांक्षाभन्दा पनि सुरुमा सानो र नमुना कार्यक्रमबाट काम थालनी गरौं । सडकलाई उत्पादनसँग जोड्ने विषयमा प्रशासनिक र नीतिगत सहयोग गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।”
चैतभित्र निर्देशिकाको मस्यौदा तयार हुने
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौंडाका निर्देशक एवं कार्यदलका संयोजक नविन कुमार सिंहले ‘प्रादेशिक सडकमार्फत जीविकोपार्जन सिर्जना’ सम्बन्धी निर्देशिका तयारीका लागि कार्यशालामार्फत ’टास्क फोर्स’ले विज्ञहरूको सुझाव संकलन गरिरहेको बताउनुभयो ।
विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावलाई संकलन गरेर आगामी दुई महिनाभित्र मस्यौदा तयार हुने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि सडक योजना छनौट र निर्माण गर्दा यो नयाँ मोडेल कार्यान्वयनमा आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यशालामा विश्व प्रकृति संरक्षण नेपालका अध्यक्ष तिलक ढकाल, विज्ञ डा। ठाकुर भट्ट, विपिन थापा, प्रदेशका पर्यटन, कृषि, वन मन्त्रालय लगायतका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
