हेटौँडामा ‘नक्कली’ रसिदबाट खुलेआम सवारी कर असुली
अखबार हब
मकवानपुर । हेटौँडा–१० बसर्पाकस्थित ढाटबाट छाप र नम्बर नै नभएको रसिदबाट खुलेआम सवारी कर असुली गर्दै आइरहेको पाइएको छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका कार्यालयको छाप र रसिद नम्बरबीना नम्कली रसिद खडा गरेर कर उठाउँदै आएको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । कर संकलनको ठेकेदार र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कर्मचारीको मिलेमतोमा खुलेआम अवैध धन्दा भइरहेको आरोप लागेको छ । आइतवार बिहान छाप र नम्बर नभएको रसिद तथा एक सय रुपैयाँको बिल दिएर ५ सय रुपैयाँ असुली गरेपछि हेटौंडा १ चाइनाक्वाटरका रमेश कुमार खड्का पक्राउ परेका हुन् ।
रसिद नियन्त्रणमा लिन खोज्दा प्रहरीले खड्कालाई पक्राउ गरेको हो । खड्कालाई अवैध काम भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा पक्राउ गरिएको मकवानपुरका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक टेकबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनले छाप र नम्बर नभएको रसिदसहित उपमहानगरपालिका कार्यालयमा बुझाएको कार्कीले बताए । ‘हामीले नियन्त्रणमा लिएर कागजातसहित खड्कालाई कार्यालयमा बुझाएका छौं । रसिद अवैध हो वा होइन कार्यालयबाटै टुंगिन्छ ।,’ कार्कीले भने ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार नेपाली सवारीलाई दिइने रसिदमा छाप र नम्बर छैन । भारतीय सवारीलाई एक सय रुपैयाँको बिल दिएर कर चौकीमा बस्ने ठेकेदारका प्रतिनिधिले असुल गर्ने गरेको पाइएको छ । उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले घटना बारे जानकारी लिने काम भइरहेको बताए । दोषी देखिए कारबाही हुने उनको भनाइ छ ।
उपमहानगरपालिकाले राजमार्गलाई छलेर बनाइएको बाइपास सडकमा ढाट राखेर कर संकलन गर्दै आइरहेको छ । बाइपासबाट गुड्ने विदेशी टेलर, लहरीलगायत हेभी गाडी, १० चक्का वा सो भन्दामाथि ५ सय रुपैयाँ, १० चक्काभन्दा तल विदेशी बस तथा ट्रकलाई ३ सय, विदेशी मिनिबसलाई एकसय ५०, विदेशी जीप तथा कारलाई एक सय, स्वदेशी बस, ट्रक, मिनिबस, माइक्रो, ट्याक्टरलाई २०, स्वेदशी भाडाका जीप तथा कारलाई १० र स्वदेशी जीप, कार तथा टेम्पोलाई ५ रुपैयाँ सवारी कर उठाउँदै आएको छ ।
कानुनतः राजमार्गमा सवारीसाधन हिँड्न प्रतिबन्ध लगाएर बाइपासबाट जान बाध्य पारी कर लिन पाइदैन । उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले २७ फागुन २०७८ मा बाइपासबाट सवारी कर नउठाउन हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो ।
आदेशमा ‘दस्तुर उठाउने प्रयोजनका लागि वैकल्पिक मार्गबाट सवारी साधनलाई जान बाध्य गराउने कार्य नगर्नु–नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ । उपमहानगरपालिकाले अदालतको आदेशलाई अटेर गरी कर संकलन गरिरहेको छ ।
