देउवाको बाटो पछ्याउँदै बागमती प्रदेशमा बानियाँको विद्रोह
अखबार हब
हेटौँडा। नेपाली कांग्रेसको बागमती प्रदेशमा हालै भएको घटनाले मुलुकको संसदीय राजनीतिमा पुनः एक पटक गम्भीर बहस जन्माएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका २१ जना प्रदेशसभा सदस्य, जसमा स्वयम प्रदेश सभापति ईन्द्रबहादुर बानियाँको अगुवाइ छ, उनले मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका आफ्नै पार्टीका संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा तामाङ विरुद्ध शुक्रबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
बानियाँको यो कदमले २४ वर्षअघिको घटना, जब शेरबहादुर देउवाले सन् २००१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि पार्टीभित्रै विद्रोह भएको थियो ।
उक्त कदम राजनीतिक पुनरावृत्ति कि परिपक्वता ?
सन् २००१ मा पार्टीभित्रकै संघर्षको कारण नेपाली कांग्रेस विभाजित भएको थियो । शेरबहादुर देउवाले कोइरालाको नेतृत्वमा असहमति जनाउँदै नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) नामको नयाँ दल खडा गरेका थिए । अहिले नेता बानियाँले बागमतीमा चालेको यो कदम त्यही विद्रोह शैलीको दोहोरिएको रूप हो ।
बहुमत कि नैतिकताको पराजय ?
अविश्वासको प्रस्ताव लोकतन्त्रमा संवैधानिक अधिकार हो। तर, के पार्टीभित्रैको नेतृत्वलाई यसरी हटाउनु सैद्धान्तिक हो, कि अवसरवादी ? भन्ने प्रश्न आमजनताको मनमा उब्जिएको छ ।
बागमतीमा कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला आफ्नै दलको नेतामाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु पार्टी अनुशासनको उल्लङ्घन हो कि, जनभावनाको प्रतिनिधित्व ? भन्ने अन्यौल कायमै छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार पार्टीभित्र असन्तुष्टि समाधान गर्ने थलो पार्टीकै वैधानिक संयन्त्र हो । त्यसलाई संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सार्वजनिक गर्नु नितान्त आन्तरिक कमजोरीको राजनीतिकरण रहेको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।
संसदीय प्रणालीमा विश्वासको राजनीति
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नु स्वाभाविक कुरा हो । तर, पछिल्लो समयमा पार्टीभन्दा व्यक्ति केन्द्रित सत्ता लोभ, गठबन्धनको संख्यात्मक खेल, अनि पद र शक्ति प्राप्तिको प्रतिस्पर्धाले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको प्रस्टै छ ।
कांग्रेस जस्तो संस्थागत पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन यस्तो अस्वाभाविक ढंगले हुनु भनेको अन्तरघातको संकेत पनि मानिन्छ।
२००१ मा जुन बाटो शेरबहादुर देउवाले रोजेका थिए, त्यो अन्ततः पार्टी विघटन र राजनीतिक अस्थिरताको कारण बनेको थियो । अहिले इन्द्र बानियाँले रोजेको यही मार्ग कतै बागमती प्रदेशलाई पनि विघटन र संकटको दिशातर्फ त तान्दै छैन ?
आजको राजनीतिक परिपक्वताले अवसरवाद र वैधानिक अधिकारबीचको सन्तुलन खोज्न आवश्यक छ । लोकतन्त्रको जग भनेको सम्वाद, सहमति र संस्थागत अनुशासन हो । यदि यी आधारहरू नै क्षय हुन थाले भने, फेरि पनि इतिहासले आफैलाई दोहोर्याउन सक्छ । तर यस पटक अझ महँगो मूल्यमा ।
