संघीयताको पक्षमा बजेट निर्माण गर्न एफएलसीको सुझाव
अखबार हब
हेटौँडा। फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर (एफएलसी) ले नेपाल सरकारका उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई संघीयतामैत्री बजेट निर्माण गर्नका लागि ५२ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा रहेकाले संघीयताको सबलीकरणका निम्ति आवश्यक ऐन-कानुन र बजेट विनियोजनसम्बन्धी सुझाव उक्त ५२ बुँदामा समेटिएका छन् ।
एफएलसीका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री पौडेललाई उनकै कार्यकक्षमा भेटी संघीयताको पक्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउन आगामी बजेटमा आवश्यक ब्यवस्था गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
एफएलसीले संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजना र संविधान संशोधन, वित्तीय हस्तान्तरण र परियोजनाको कार्यान्वयन, प्रहरी समायोजन, कानुनको निर्माण र जग्गा प्राप्तिलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर सरकारलाई सुझाव दिएको एफएलसीका अध्यक्ष एवं संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाकोले अर्थमन्त्रीलाई ५२ बुँदे सुझाव दिएको बताए ।
बजेट अंक मात्र होइन, त्यसमा प्रशासन, कानुनका कुरा पनि जोडिन्छन् । त्यसैले संघीयताको सबलीकरणका निम्ति सरकारले समग्रमा गर्नुपर्ने कामलाई सुझावका रूपमा बुझाएको अध्यक्ष डा. देवकोटाले बताए।
सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले संघीयताको सबलीकरण सरकारको प्राथमिकता भएकाले बजेट निर्माणमा एफएलसीको सुझावले सहयोग पुर्याउने बताए ।
अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा एफएलसीका कार्यकारी निर्देशक एवं पूर्वसांसद प्रकाश पन्थ, संविधानसभा सदस्य तथा एफएलसीका कार्यक्रम निर्देशक प्रह्लाद लामिछाने, अर्थ सचिब घनश्याम उपाध्यायलगायत सहभागी थिए ।
संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरण, तहगत अन्तर सम्बन्ध, लोकतन्त्र तथा समावेशी शासन प्रवर्द्धनका उद्देश्यले स्थापित एफएलसीले अध्ययन, अनुसन्धान, संवाद र पैरवीमार्फत संघीयता सबलीकरणमा योगदान दिँदै आएको कार्यक्रम निर्देशक प्रह्लाद लामिछानेले बताए ।
संघीय सरकारले हरेक बर्षको जेठ १५ गते आगामी बर्षकोलागि नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट प्रस्तुत गर्ने गर्दछ ।
