आफैँ न्याय पर्खिरहेकी एसिडपीडित सांसद कंसाकार
अखबार हब
मकवानपुर । अदालतको काम दर्ता भएका मुद्दाको फैसला गर्ने र पीडकलाई कैद र जरिवाना गर्ने हुन्थ्यो । यसैलाई पीडितले न्याय पाएको रूपमा अर्थ्याइन्थ्यो । तर मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा पीडितको हकमा एक कदम अघि बढेर व्यवस्था गरियो, जसले क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको व्यवस्था गरेको छ । यसको मतलब हो – अदालतले कसैलाई पीडक भनेर फैसला गरिसकेपछि पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत् रकम पनि उपलब्ध गराउने।
मकवानपुरमा एउटै मुद्दाका एउटै पीडकबाट १ करोड १४ लाख रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने जिल्ला अदालतले फैसला गरेको छ । तर, पीडकबाट क्षतिपूर्ति रकम दाखिला हुन सकेको छैन ।
हेटौंडाकी २० वर्षीया युवतीको अनुहारमा भारतका अमरपूर्वन–६ का राज भन्ने दिलिपराज केशरी एसिड प्रहार गरेका थिए । अदालतले पीडकवाट १ करोड १४ लाख रुपैया क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गरेको थियो । तर उनले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति रकम पाउन सकेकी छैनन् । मुद्दा फैसलाको तीन वर्ष बितिसकेको छ ।
अदालतको उक्त फैसलामा प्रतिवादी भारतीय नागरिक भएका कारणले निजको नाउँको सम्पत्ति नेपालमा नरहेकाले सरकारले नै राहत कोषबाट पीडितलाई उपलब्ध गराउन समेत फैसला गरेको छ । आफूले राखेको प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै २०७० वैशाख ९ मा हेटौंडा–३ की युवतीको अनुहारमा केसरीले एसिड प्रहार गरेका थिए ।
मकवानपुर जिल्ला अदालतले ‘यो रकम सके अपराधीबाट भराउनू, उसले तिर्न नसके नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनू’ भनेर आदेश दियो । अदालतका न्यायाधीश कमलराज विष्टले फैसलामा लेखेका थिए ‘निज प्रतिवादी विदेशी नागरिक हुँदा एवम् निजको बयान एवम् प्रमाणबाट निजले सहजै त्यतिका रकम क्षतिपूर्ति तिर्न सक्ने अवस्था नदेखिंदा, निज प्रतिवादीबाट उक्त रकम भराउन नसकिएमा निज पीडितलाई परेको पीडा र उपचारमा भएको खर्चका सम्बन्धमा मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति रकम नेपाल सरकारबाट स्थापना भएको अपराध पीडित क्षतिपूर्ति राहत कोषबाट भराइदिनू ।’
तर यो आदेश भएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि पीडितले क्षातिपूर्ति पाएकी छैनन् । ती पीडित हुन् विन्दवासिनी कंसाकार । ‘मनासिव माफिक’ भनेको के–कति हो भन्ने कुरामा द्धिविधा भएर पीडित राहत कोषले रकम उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेको अदालतको एक कर्मचारीले बताए । ‘अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति रकम पाइएको छैन,’ कंसाकार सुनाउछिन्, ‘त्यसपछि पनि उपचारमा कति खर्च भयो–भयो हिसाबकिताब छैन ।’ कंसाकार अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट संघीय सांसद छिन् । उनी जनताको पीर मर्कामा सरकारलाई घचघच्याउने ठाउँमा त पुगिन् तर आफैँ न्याय पर्खिरहेकी छन् ।
मुलुकी फौजदारी संहिता–२०७४ जारी भएपछि मकवानपुर जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७ जनालाई १२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ ।
जिल्ला अदालत मकवानपुरका अनुसार आव ०७८/७९ मा क्षतिपूर्ति भराइ पाउँ र दाखिला गरीपाउँ भनेर ३० जना पीडितले दरखास्त दिएका थिए । तीमध्ये १३ जना क्षतिपूर्ति बापतको रकम लिन अहिलेसम्म अदालत आएका छैनन् । आव २०७९/८० मा पीडकबाट १० लाख ५५ हजार रुपैयाँ जरिवाना रकम दाखिला भएको थियो । पीडित राहत कोषवाट २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध भएको थियो । १७ जना पीडितहरुलाई १२ लाख ५५ हजार क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराएको अदालतका स्रेस्तेदार लेखनाथ पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार प्रतिवादी हरि भन्ने युवराज अधिकारी र निरन्जन थापा क्षेत्रीले २र२ लाख रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएका छन् । बलात्कार र हत्याका मुद्दामा पीडित परिवारजनले क्षतिपूर्ति पाएका छन् । क्षतिपूर्तिको रकम लिन आउनका लागि अदालतका तर्फबाट सूचनासमेत जारी गरिएको थियो ।
अघिल्लो आवमा एक तेस्रो लिंगी २०७६ माघ ८ मा क्याम्पा डाँडामा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन । हत्या गरी साथमा भएको मोबाइल र गरगहना लुटिएको थियो । जबर्जस्तीकरणी गरी हत्या गरिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेपछि धरपकड गरिएको थियो ।
हत्यामा संलग्न ३ जनालाई आजीवन कैद सजाय फैसला भएको थियो । अदालतले तेस्रो लिंगीको परिवारसहित ४ जनालाई जबर्जस्तीकरणी मुद्दामा पीडितलाई सरकारी राहत कोषबाट १० लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । कान्तिपुरबाट साभार
