दल विभाजन अध्यादेश सत्तापक्षलाई नै घाँडो,
अखबार हब
काठमाडौं । केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशतले राजनीतकि दल विभाजन गर्न सक्नेगरि सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित भएमा वा अहिलेकै अवस्थामा रहेमा सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी फेरि फुट्ने निश्चित देखिएको छ । जसपा विभाजनपछि हाल २० जना सांसद छन् । ती मध्ये ४ जनाले चाहँदा पार्टी फुट्छ । संसदको चालू अधिवेशनमा सरकारले सो अध्यादेश पेश गरिसकेको छ ।
जसपाले अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन प्रधानमन्त्री देउवासहित सत्ता गठबन्धनका नेतालाई आग्रह गरेको थियो । तर संसद अधिवेशन चलिसकेकाले यसलाई प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्छ वा संसद अन्त्य गरेर निष्क्रिय बनाउनुपर्छ ।
जसपाले सरकारमा बढीमा ६ जना मन्त्री पाउँछ । तर मन्त्री बन्नकै लागि महन्थ ठाकुरलाई छाडेर उपेन्द्रतिर लागेकासहित मन्त्री बन्न नपाउने कम्तिमा ४ चार सांसदले दल विभाजन गर्ने खतरा देखिएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार समेत रोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई महिना पुगेको छ । तर मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच मन्त्रालयमै पनि विवाद छ ।
मन्त्री बन्न नपाउनेले माधव नेपालको पार्टी फुटाउन सक्दैनन् । किनकी नयाँ दल ५वर्ष विभाजन हुन सक्दैन । तर जसपालाई २० प्रतिशतको डर भएकाले यो अध्यादेश निष्क्रिय नभई वा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पुनः ४० प्रतिशतकै प्रावधानमा नफर्की सरकारमा मन्त्री पठाउन नसकिने उपेन्द्र यादवले बताएका छन् ।
अर्कोतिर माधव नेपाल लगायत १४ सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रिटमाथि पनि सोमवार अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएकाले कम्तिमा मंगलवारअघि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउने भएको छ ।
