बागमतीका मुख्यमन्त्रीसहित शिर्ष नेताहरु काठमाडौंमा, दलको शक्ति हेरेर भागबण्डा

अखबार हब
२०७९ माघ ९, सोमबार १०:३४

मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा सरकार विस्तारमा सकस देखिएको छ । दलहरुबीच भागबण्डा नटुंगिँदा सरकार विस्तारमा ढिलाई भइरहेको हो ।

बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल पुस अन्तिम साता मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले यसै साताभित्र सरकार विस्तारको योजना बनाएका छन् । १० माघपछि भागबण्डा टुंग्याएर प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेमा मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल लागेका हुन् । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलसहित बागमतीमा शिर्ष नेताहरु काठमाडौंमा छन् ।

जम्मकट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलिया, विना विभागीय मन्त्री तथा राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहितका नेताहरु काठमाडौंमा बागमतीको सरकार विस्तारलाई लिएर छलफलमा जुटेका हुन् । बागमतीका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसमेत बागमतीका नेताहरुसहित काठमाडौंमा छन् ।

काठमाडौंमै रहेका सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री थपलियाले भागबण्डा टुंग्याएर छलफल भइरहेको बताए । उनले हालसम्म भागबण्डा नटुंगिए पनि बागमतीमा दलहरुको शक्तिअनुसार मन्त्रालय बाँडफाँड हुने बताए । उनका अनुसार यसै साताभित्र सरकारले पूर्णता पाउने भएको छ । तर, दलहरुले सरकारमा दाबी गरेअनुसार भागबण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेललाई कठिनाई भइरहेको हो ।

बागमतीमा सरकारलाई समर्थन गरेका पाँच वटा दलले १४ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । तर, जम्मकट्टेलले भने १४ वटाबाट मन्त्रालय संख्या ९ वा ११ वटा बनाउने योजनामा छन् । जसका लागि उनले कार्यदल गठन गरेर मन्त्रालय संख्या घटाउन खोजेका छन् । सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेकपा एमालेले ५ वटा, नेकपा माओवादी केन्द्रले ४ वटा, एकीकृत समाजवादीले २ वटा, राप्रपाले २ वटा, हाम्रो नेपाली पार्टीले १ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् ।

यसअघि माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेतासमेत रहेका जम्मकट्टेलले मुख्यमन्त्रीमा सपथ लिएसँगै एमालेका जगन्नाथ थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र राप्रपाका उद्धव थापालाई विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसयता उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन् । प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय संख्या १४ पु¥याएको थियो ।

मन्त्रालय संख्या बढाउनेमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उनै जम्मकट्टेलले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनी हाल मुख्यमन्त्री भएपछि मन्त्रालय संख्या घटाउन लागिपरेका हुन् । मन्त्रालय संख्या निर्धारण हुन नसक्दा उनलाई सरकार विस्तारमा थप सकस परेको हो ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published.


*