बागमती प्रदेश सभा : सकिँदै पहिलो कार्यकाल, सकिएन कानुन निर्माण

अखबार हब
२०७९ श्रावण १९, बिहीबार १९:३५

मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिँदैछ । २१ मंसिर २०७४ मा भएको निर्वाचनपछि यहि मंसिरमा प्रदेशसभाले पहिलो पाँच बर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैछ ।

कार्यकाल सकिने चरणमा पुग्दा कानुन निर्माण भने, सकिने अवस्थामा छैन । आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा २ वर्षभित्र ९९ वटा कानुन निर्माणको पहिचान गरेको बागमती सरकारले अझै बाँकी ५७ वटा कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन ।

बाँकी चार महिना अवधिमा ५७ वटा कानुन निर्माण हुने अवस्था छैन । जसका कारण पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सरकारले आवश्यक सबै कानुन निर्माण गर्न नसक्ने प्रष्ट देखिन्छ । संघीय सरकारले साझा अधिकार सूचीका कानुन नबनाउँदा अधिकांश विधेयकको तयारी हुन सकेको छैन भने तयार भएका विधेयक पनि सरकारले संसदमा गरेको छैन ।

प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धि ऐन जस्ता महत्वपूर्ण कानुनहरु निर्माण नहुँदा सरकार अध्यादेशमा केन्द्र छ । प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएपनि प्रदेशसभामा पेस हुन नसक्दा सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गर्नुपरेको थियो ।

प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन बनेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रहरी समायोजन र कार्यक्षेत्रको विषयमा प्रदेश र संघीय सरकारबीच तालमेल नहुँदा अझै केही समय ऐन कार्यान्वयन नहुने देखिन्छ । केही समयअघि संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था आफूमातहत राख्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि बागमती सरकारले विरोध जनाउँदै ऐन कार्यान्वयनमा जोड नदिएको हो ।

डेढ बर्षदेखि कानुन निर्माण प्रायः ठप्प
बागमतीमा डेढ बर्षदेखि कानुन निर्माण प्रायः ठप्प भएको छ । संघीय सरकारले साझा अधिकार सूचीमा राखेका कानुन निर्माण नगरिदिँदा र प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको खेलका कारण कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।

४४ महिना एउटै सरकार रहँदा निर्माण भएको विधेयकनै प्रदेशसभामा अघि प्रक्रियामा छन् । त्यसयता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेशसभामा कानुन निर्माणका लागि नयाँ विधेयक अघि बढाइएको छैन ।

९९ मध्ये ४२ ऐन निर्माण
प्रदेश सरकार गठनको दुई वर्षभित्र ९९ वटा कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको बागमतीमा हालसम्म ४२ ऐन निर्माण गरिएको छ । चार महिना बाँकी रहँदा पहिचान गरिएका कानुन निर्माण पूरा गर्न अझै ५७ वटा विधेयक बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ४२ ऐन, २१ नियमावली, ३३ कार्यविधि, ५ मापदण्ड, ५ गठन आदेश, ३ निर्देशिका र २ विनियमावली निर्माण गरिएको छ ।

आधा दर्जन बढी कानुन निर्माणको चरणमा छः मन्त्री खनाल
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णशर्मा खनालले सरकार आधा दर्जन बढी कानुन निर्माणको चरणमा रहेको बताए ।

सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खनालले अझै ३० वटा महत्वपूर्ण कानुन निर्माण बागमतीमा बाँकी रहेको दाबी गरे । ‘कार्यकालको बाँकी अवधिमा सबै कानुन निर्माणको लागि हामी जुटेका छौं । तत्काल आधा दर्जन बढी कानुन निर्माणको तयारी भइरहेको छ ।’ उनले भने , ‘कानुन निर्माण नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीबाट गुनासो आइरहेको छ । सरकार कानुन निर्माणप्रति गम्भीर पनि छ ।’

सरकार गठनयता बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जुटेको र लामो समय प्रतिपक्ष एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दा पनि कानुन निर्माणमा असर परेको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published.


*